लेख

विभिन्न कार्यमा मह

'एक पाथी पित्तले भन्दा एक थोपा महले धेरै झिंगालाई आकषिर्त गर्न सक्छ।’  अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको यो भनाइले महको महत्त्व दर्शाउछ। उत्प्रेरणा जगाउन भनिएका यस्ता उद्धरण सयौं छन्। यसैसित सम्बन्धित अर्को भनाइ छ, 'मह जम्मा गर्नु छ भने घार नभत्काउनुस्।’ यस उद्धरणले पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न अर्कालाई तथानाम गाली गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। मह र यसलाई पार्ने… पुरा पढौ

हाम्रो सक्रियता, औलो निवारणमा सफलता

मानव सभ्यताको विकाससँगै पृथ्वीमा अनेकौ प्रकारका जीव जन्तुहरु देखा परे। केही जीवजन्तुहरु मानव जीवनमा सहयोगीको भूमिकाका रुपमा देखा परे भने केही जीवजन्तुहरुले मानव जीवनमा विकराल स्थिति सृजना गरे। विकासको क्रमसँगै मानव निर्मित विभिन्न संरचनाहरु मध्ये केही संरचनाहरु मानवका लागी वरदान साबित भए भने केही संरचनाहरु विभिन्न प्रकारका कीटजन्य उत्पत्तिका लागी सहयोगी बने जुन मानवका लागि हानीकारक बन्न पुग्यो। फलस्वरुप लाखौँ… पुरा पढौ

चर्चामा भर्ना अभियान : समस्यामा विद्यार्थी टिकाउ

सरकारले विगतमा झैं यसपटक पनि नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ को शुरुमा "हामी सबैको इच्छा अनिवार्य आधारभूत निःशुल्क शिक्षा " भन्ने मूल नारासहित  विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि शिक्षा विभागले ७५ ओटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई र संघीय मन्त्रालयले ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिसकेका  पनि छन। यसपटक शैक्षिक सत्रको पूर्वार्ध बैसाख १… पुरा पढौ

विविधता व्यवस्थापन : नयाँ नेपालको दायित्व

मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका र पारिएका बर्गहरुको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिबृद्धिगर्ने क्रियाकलाप नै विविधता व्यवस्थापन हो। नेपाल राज्यमा विविधता छ, विविधतामा सौर्न्दर्यता पनि छ। विधिताको सुन्दरतालाई राष्ट्रियतामा बदल्न सके मात्र विविधता व्यवस्थापन भएको मानिन्छ। विविधता नेपाल राज्यको मौलिक पहिचान हो र त्यसको व्यवस्थापन दायित्व। जन आन्दोलन २ बाट प्राप्त लोकतन्त्रको लाभांशका… पुरा पढौ

उपभोक्ता संरक्षण ऐन र स्थानीय तहको अधिकार

सयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षण दिर्ग्दर्शन जारी गरेको थियो। सो दिर्ग्दर्शनमा उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनौंटको अधिकार सूचनाको अधिकार प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यो दिर्ग्दर्शनका आधारमा नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी गरेको र ऐनमा ०५४।१०।१५ मा लालमोहर लागी प्रकाशित भई २०५५ साल बैशाख १ गतेदेखि… पुरा पढौ

संघीय सरकारबाट गरिएको अपेक्षा

संघीय र प्रदेश सरकारहरु गठन भएको पनि ४ महिना भन्दा बढी भयो । स्थानीय सरकार गठन भएको १५ महिना बित्न लागेको छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुले सबैकुरा बुझिसकेकै हुनु पर्दछ । कैँयनले १०० दिन भित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको , योजना बनएको सुन्नमा आएको छ। अब कार्यान्वयन तहमा कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने जनउत्सुकतासंगै  बढेको पाइन्छ ।माला र खादा लगाउने प्रवृत्तिले पिछा छोडेको छैन ।… पुरा पढौ

लेनिन अर्थात विश्वक्रान्तिका धरोहर

यसपटक २२ अप्रिल अलि बढी चर्चामा छ। यसको कारण अरु केही होइन, यही दिन (वैशाख ९) लेनिनको जन्मदिन भएको, कम्युनिष्ट पार्टीनेपालमा स्थापना भएको हुँदा दुर्इ पार्टीएमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीएकता गर्ने शुभसाइत जुर्छ भनी प्रचार गरिएकोले हो। नत्रभने लेनिन विस्मरणमा पुगेका छन्। हुन त मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीका नामै छन्। तर, पार्टीको नाम एउटा टे्रडमार्कको रुपमा प्रयोग गर्नु, यसलाई भजाएर भोट… पुरा पढौ

संघीयतामा शिक्षाको मोडल कस्तो हुने?

मुलुक यतिबेला संविधान जारी भए पश्चात् संघीय संरचना कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन सँग-सँगै यसको व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नु आजको निम्ति निकै महत्वको विषयका रूपमा देखिएको छ। किनकि संघीयता सँगसँगै राज्यले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारका तहसम्म संरचनाका आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु र यसको आधारमा कामको व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन सँग-सँगै… पुरा पढौ

प्रदेश नं. ४: गण्डकी प्रदेश

नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरे पश्चात् अहिले यतिखेर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा वैशाख ३ गतेबाटै जिल्लाजिल्लामा धारणा बुझ्ने अन्ततः संकलित जनमतलाई प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको नाम दिने अन्तिम तयारी प्रदेशसभाले गर्दैछ। प्रदेशको राजधानी तोकिसकिएको अवस्था छ तर पनि जनमत लिन जिल्लाजिल्लामा छलफल गरिदैंछ। प्रदेश नम्बर ४ को नामाकरण र स्थायी राजधानी कुन स्थानमा बनाउने भन्ने प्रमुख विषयसूची रहेको छ।… पुरा पढौ

अन्यौलग्रस्त कर्मचारीः अव्यवस्थित सरकार

सरकार यतिबेला स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा गएको सूचना दिने नेपालको संविधान हो र यो आजभन्दा साढे दुुर्इ वर्ष अघि अर्थात् २०७२ असोज २ गते जारी भई सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यस अर्थमा संघीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने  अनुमानित कर्मचारीको फेहरिस्त र सो को पूर्ति गरिने विधिका बारेमा त्यो बेला  अर्थात्… पुरा पढौ