पोखरामा आधुनिक बधशाला खाँचो

पोखरा, १५ कात्तिक। मासुजन्य पदार्थहरुको अव्यवस्थित बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न पोखरा महानगरमा बधशाला निर्माण गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताले सुझाव दिएका छन्। बधशाला नगरभित्रको क्षेत्रमा नभई नगरबाहिर निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको सुझाव छ।

हेफर इन्टरनेसनलको नेपालस्थित कार्यालयद्वारा पोखरामा आयोजित बैठकका सहभागीहरुले यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने समेत बताए ।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पशु बधशालालाई उद्योगकै रुपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे। यसतर्फ महानगरपालिका र व्यवसायीहरु बढी गम्भीर बन्नुपर्ने उनको तर्क थियो। पोखरा महानगरपालिका र व्यवसायीसँग मिलेर व्यवस्थित बधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो।

महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले पोखरा महानगरपालिकाभित्र आधुनिक बधशालाको खाँचो औंल्याए। शीघ्र आधुनिक बधशालाको निर्माण गर्ने प्रमुख जिसीले प्रतिबद्धतासमेत जनाए। महानगरभित्र वर्षमा १ लाख ५० हजार खसी बोकाको माग हुने प्रमुख जिसीले उल्लेख गरे। उनले पोखरा महानगरको उक्त मागलाई स्थानीय रुपमै उत्पादन गर्ने सोचमा महानगर रहेको बताए। कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले आधुनिक बधशालाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ करोड छुट्याएको उल्लेख गरे।

बधशाला निर्माणका लागि पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच छलफल भइरहेको उनले उल्लेख  गरे। यसबाहेक समुदाय र सहकारीमार्फत पनि आधुनिक बधशाला निर्माण र संचालन गर्न सकिने सचिव श्रेष्ठको धारणा थियो।

कार्यक्रममा पोखरा ३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु,  वडा १६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्य, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी प्रथम उपाध्यक्ष बिन्दु कोइराला लगायतले बधशाला निर्माणबारे सुझाव दिएका थिए। हेफर इन्टरनेशनलको नेपालस्थित कार्यलयका कार्यक्रम निर्देशक तीर्थराज रेग्मीले संस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए। छलफलमा पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, मासु व्यवसायी र संचारकर्मीहरुको सहभागिता थियो।  बैठकले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कास्कीको २ छुट्टाछुट्टै उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, मासु व्यवसायी, सहकारी र उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि सम्मिलित बधशाला निर्माण प्रारम्भिक कमिटि बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता