प्रदेश सरकारको योजना

पोखरा, ३ असोज। आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमभित्रै प्राथमिकताका साथ दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसकै लागि दुग्ध विकास बोर्ड समेत गठन तयारी भैरहेको छ।

बोर्ड गठन भएसँगै सरकारले साझेदारीमा मोडल फार्म स्थापना गर्ने भएको छ। चिनियाँ सहयोगमा गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र १० हजार गाई राख्ने गरी फार्म स्थापनाको योजना अघि सारेको हो। उन्नत जातका पशुपालन गरी दूधको परनिर्भरता हटाउने लक्ष्य सहित गाईको मोडल फार्म स्थापना गर्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले चीनबाट सहायता ल्याउन नेपाल सरकारसँग स्वीवकृति मागेको छ। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १० हजार गाई ल्याएर मोडल फार्म स्थापना गर्न चाइनीज टोली इच्छुक देखिएको छ। ‘प्रदेशको संरचना बनिनसक्दै पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले मोडल फार्म तयार पार्ने र चाइनीजहरुले त्यो र्फममा सहयोग गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘सहयोग लिनको लागि अहिले अनुमति मात्रै मागिएको हो। यसको विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन ।’

फार्मबाट डेरी सञ्चालन गर्ने गरी आत्मनिर्भरका कार्यक्रम ल्याइएको उनी बताउँछन्। सरकारको मोडल फार्मलाई डेमोस्टे्रसन एरिया अफ मोर्र्डन डायरी र्फम फार्मिङ (डिएएमडिएफ) लाई चाईनीज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सिएएमएस) कम्पनीले सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिए।

‘लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर लगानीकर्ता भित्र्याउने हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसपछि दुग्ध विकास बोर्ड गठन गछौर्ं र आवश्यक कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘गाईभैंसीपालनमा सरकारको जोड छ।’ कति गाई खरिद गर्ने भन्ने निक्यौर्ल भै नसकेको उनको भनाइ छ। चिनियाँ टोलीले सहयोग गरे पनि व्यवस्थापन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भने प्रदेश सरकारले गर्नेछ। प्रदेश सरकारले निजी कम्पनी र सहकारीसँग साझेदारी गरेर र्फम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सरकारले दूध र मासु सहित तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

पोखरामा पर्यटन, नवलपुरमा घरेलु कार्यालय

गण्डकी सरकारले प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ११ जिल्ला रहेको प्रदेशका १० जिल्लामा पुरानै घरेलु कार्यालयहरु छन् तर नवलपरासी जिल्लाको आधा भाग गण्डकीमा परेपछि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु स्थापनामा सरकार जुटेको हो। कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी सहितको प्रस्ताव सरकारलाई पठाउने मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले निर्णय गरेको छ। कार्यालयमा १४ कर्मचारी माग गरिएको छ। यस्तै, पोखरामा पर्यटन पर््रवर्द्धन केन्द्र स्थापनाका लागि पनि सरकारसँग स्वीकृति मागिएको छ।

यसअघिको पर्यटन कार्यालय खारेज भएपछि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै निकाय थिएन। पोखरामा पर्यटन पर््रवर्द्धन केन्द्र खोल्नका लागि स्वीकृति मागिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यालयका लागि १५ जना कर्मचारी पनि मागिएको छ। बैठकले प्रदेश वन विधेयक र पर्यटन विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। दुवै विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गर्नेछ। पर्यटन र वन तीनवटै सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्छ। प्रदेशभित्र रहेका नदी, ताल, हिमाल, खोला, पोखरीको संरक्षण गरी पर्यटन विकासका लागि पर्यटन विधेयक ल्याउन लागिएको हो भने जथाभावी हुने वन फडानी रोक्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि वन विधेयक ल्याउन लागिएको बस्नेत बताउँछन्

- अादर्श समाज सम्वाददाता