बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित

काठमाडौँ, ४ भदौ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागुऔषध कारोवारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको छ।

सो महासन्धिका बारेमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाललगायतले आ-आफ्नो विचार व्यक्त गरे। गृहमन्त्री थापाले आतङ्कवादको स्वरुपसमेत बदलिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्यको समान धारणा बनाउनका लागि महासन्धि जरुरी रहेको बताए।

साङ्गठनिक अपराध र  लागुऔषधको कारोवार नियन्त्रणका लागि अभिसन्धि जरुरी छ भन्दै उनले शिखर सम्मेलन -भदौ १४-१५) अगावै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। महासन्धिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा भन्नेमा बाधा नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे।

सरकारले खुला सिमानालाई नियमन गर्ने विषयमा विशेष ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहलकदमी लिने विश्वास दिलाए।

बैठकले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको  ‘भुक्तानी तथा फर्छयाेट विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी गृहमन्त्री थापाले नै प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको  ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। मन्त्री यादवले नै सदनमा ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरे।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको ‘राहदानी विधेयक, २०७५  र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्र्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेश गरे। प्रतिनिधिसभाको अको बैठक यही भदौ  ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ‘बिमस्टेक’ हो ।

- रासस