सरकारको मनोमानी-जनतालाई करको भारी

पोखरा, ३० साउन। ‘अघिल्लो वर्ष सिंहदरबार घरघरै भित्र्याएका सोझा नागरिकहरुलाई के थाहा सिंहको आहारा कति महँगो छ भनेर – सिंहले चाहेर पनि घाँस खान सक्दैन। अब यसको विकल्प हो, कि सिंहलाई जंगलमै छोड्ने, कि खोरभित्र थुनेरै मार्ने। र, अन्तिम विकल्प उसको आहारा घटाउने हो। अहिलेको अवस्थामा अन्तिम विकल्प नै सही होला भन्ने ठानेको छु। सन्दर्भ-स्थानीय सरकारले बढाएका कर !’ पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर उम्मेदवार सरस्वती गुरुङले व्यङ्ग्यात्मक तस्वीर सहित बुधबार एउटा स्टाटस फेसबुकमा पोष्ट गरिन्। स्थानीय सरकारले मनपरी बढाएका कर विरोधमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक विचारको आदानप्रदान हुन्छ।

केही साताअघि पोखराका उद्योगी आनन्दराज मुल्मीले छोराको नाममा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर २५ हजार रुपैयाँ बुझाए। अघिल्लो वर्षसम्म ६ हजार कर बुझाए पुग्ने खाली जग्गालाई यस वर्ष ४ गुणा बढी कर तिर्नुपर्‍यो। गएको वर्ष असार मसान्तसम्म ८० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने वडा १४ चाउथेको जग्गालाई मालपोत कार्यालयले २ करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मूल्य पुर्‍याइदिएको छ। ‘सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ दुर्इमत छैन। तर सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो कर्न्र्सन हो,’ मुल्मीले भने, ‘तीन तहको सरकार विश्वमै नौलो अभ्यास हो। जसलाई सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यक पर्छ। जनतासँग कर असुलेर सरकार पाल्न सकिँदैन।’ जनस्तर उकास्ने परिकल्पना सहित ल्याइएको संघीयता उल्टो दिशामा हिडेको उनको गुनासो छ। ‘जनताको आम्दानीको स्तर बढेको छैन। कर तिर्न सक्ने क्षमता पनि छैन,’ उनले थपे, ‘वर्तमान राजनीति सुविधाभोगी भयो। कालान्तरमा संघीयता नै गम्भीर परिस्थिति उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ।’ कर बढाउदा आर्थिक क्रियाकलाप रोकिने भन्दै मुल्मीले लगानी भित्र्याउने सरकारको नीति जटिलतातर्फ लागेको बताए।

…………………..

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा घर बनाउने नक्सापास लिँदा घाचोककी टेकनशोभा गुरुङले ३१ हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाइन्। गाविस हुँदा आफूखुशी घर बनाउन पाउने भए पनि गाउँपालिका बनेपछि नक्सापास नगरी घर बनाउन मिल्दैन। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले नक्सापास गर्दा घरको प्रतिवर्गफिट ८ देखि १२ रुपैयाँका दरले शुल्क लिन्छ। त्यसबाहेक घरको नक्सा बनाएवापत इञ्जिनियरलाई छुट्टै २५ हजार पनि बुझाएको उनले सुनाइन्। ‘अलिअलि पैसा भएकाहरु शहर पसिसके। गाउँमा पैसा नहुनेहरु बस्छन्,’ उनले भनिन्, ‘जनताको गच्छे नै छैन कर तिर्ने। एकैचोटी यतिधेरै कर तिर्दा मर्का पर्‍यो।’ कसैसँग परामर्श नै नगरी गाउँपालिकाले आफूखुशी करको दर निर्धारण गरेको उनको गुनासो छ।

स्थानीय सरकारको प्रशासनिक खर्च वर्षेनी बढ्दो छ। २०७४ साल भदौमा ९८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरेको पोखरा महानगरले २०७५ साल साउनमा आइपुग्दा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेको छ। वाषिर्क रुपमा हिसाब गर्दा महानगरपालिकाले कर्मचारीका लागि मात्रै १५ करोड ३ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा लगानी गरेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई थप ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। पोखरा महानगरको हालको वाषिर्क तलब भत्तामात्रै साढे १८ करोड पुग्छ। यो वर्षदेखि अन्य कार्यालयबाट समायोजनमा आएका कर्मचारीको खर्च दर पनि बढ्नेछ। महागरले उठाएको अधिकतम् आन्तरिक आम्दानी चालु शीर्षकमा खर्च हुन्छ।

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकीकृत सम्पत्ति कर लिन थालेदेखि हालसम्म नयाँ शीर्षक खोजेको छैन। विगत लामो समयदेखि पर्यटन शुल्क लिने तयारी गरे पनि सफल भएन। त्यसैले महागरले पहिलेकै शीर्षकमा करको दर थप्ने बाहेक दायरा खोज्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। एकीकृत सम्पत्ति करतर्फ गएको वर्ष ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा यसवर्ष साउन महिनामा मात्रै २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ। यही अनुपातमा कर उठाए वर्षभरिमा ३० करोड भन्दा बढी आम्दानी हुनेछ। कर बुझाउनेमा नयाँभन्दा पुराना करदाता नै बढी छन्।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अहिलेलाई करको दर हेरफेर नहुने बताएका छन्। ‘मालपोतले जग्गाको मूल्यांकन बढाएका कारण कर थपिएको हो। महानगरले कर बढाएको छैन,’ उनले भने, ‘कि मालपोतले रेसियो घटाउनुपर्छ नत्र महानगरले लिने करमा फेरवदल हुँदैन।’ उनले अर्को वर्ष कर प्रणाली वैज्ञानिक बनाउन गृहकार्य भैरहेको भन्दै अहिलेलाई तोकिएकै दरमा कर बुझाउन आग्रह गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जिल्लाभित्रका जग्गाको मूल्यांकन गर्छ। तर स्थानीय सरकारलाई पनि यसको हेरफेर गर्ने स्वायत्त अधिकार छ। महानगरले चाहीँ मालपोतलाई दोष देखाएर कर असुलिरहेको छ।

महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय कर र घरबहाल करलाई मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। मालपोत बाहेकका शीर्षकमा पनि महानगरले करको दर बढाएको छ। विशेषगरी व्यवसाय र सिफारिस दस्तुरको शुल्क बढेको छ। स्थानीय सरकारले बढाएका करको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ।

- प्रकाश ढकाल