दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक बहुमतले पास

पोखरा, २१ साउन। गण्डकी सरकारले तयार गरेको दुग्ध विकास बोर्ड गठन र सञ्चालन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकबाट सत्तापक्षीय सांसदको समर्थनले विधेयक पास भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विधेयकमाथि विरोध जनाएको थियो भने जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले चाहीँ मौन समर्थन गरेको थियो। खासगरी बोर्डको उपाध्यक्षलाई शैक्षिक योग्यता नतोकिएको र अनुभव अमूर्त भएको गुनासो सहित काँग्रेसले विरोध जनाएको हो। बोर्डलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउन लागिएको काँग्रेसको आरोप छ। बोर्ड गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता खुलाइएको छैन।

विधायन समितिबाट सदनमा आएको विधेयकमाथि छलफल गर्दै काँग्रेस सांसद ओमकला चालिसेले अनुभव र शैक्षिक योग्यता स्पष्ट किटान गर्न आग्रह गरिन्। ‘उपाध्यक्षलाई १० वर्षकृषि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भनिएको छ। यो कस्तो खालको अनुभव हो ?’ उनले भनिन्, ‘घरमा बसेर साग र घिरौंला लगाउने कृषि क्षेत्र हो कि। कस्तो अनुभव हो ? यो पनि स्पष्ट तोकिएको हुनुपर्छ। सरकारले राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने हो भने पनि मापदण्ड अनुसार शैक्षिक योग्यता, अनुभव उल्लेख गरिनुपर्छ।’

काँग्रेसकै दोबाटे विश्वकर्माले उपाध्यक्षको हैसियत सहायक मन्त्री सरह राख्न नहुने सुझाव दिए। नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारले परिकल्पना गरेको बोर्ड कर्मचारीमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले दूधमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको रुपमा उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने सुझाए।

जनमोर्चाकी पियारी थापाले बोर्डको फर्मेसन नमिलेको गुनासो गरिन्। उनले बोर्डलाई राजनीतिक खिचातानीको रुपमा नलैजान आग्रह गरेकी छन्। नेकपाका दीपक चर्तीमगरले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सही र उपयुक्त भएको भन्दै समर्थन जनाए। विधायन समितिमा काँग्रेसले समर्थन गरेको भए पनि सत्तापक्षले झुक्याएको भन्दै सदनमा विरोध गरेको विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए। ‘विज्ञ समूह राखेर विधेयक टुंगाउने कुरा भएको हो। उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यताका विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सुझावलाई सुनिएन। त्यसैले सदनमा विरोध गरेको हो।’

जवाफमा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले २ वर्षभत्र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको घोषणा रहेको र त्यसलाई सहयोग गर्नकै लागि बोर्ड गठन गर्न लागेको बताए। उनले बोर्डले नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने भएकोले कृषि र नीति निर्माणको तहमा अनुभवी मान्छेलाई नियुक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। सदनबाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले विधेयकमा नतोकिए पनि अनपढ मान्छे उपाध्यक्ष नहुने बताए। ‘सकेसम्म पिएचडी गरेकै मान्छे ल्याउँछौं भएन भने स्नातकोत्तर त्यो पनि नपाए स्नातकसम्म पढेको मान्छे आउँछन्,’ उनले भने, ‘औंठाछापलाई उपाध्यक्ष बनाउने होइन। सरकार यसमा सचेत छ।’ मन्त्रिपरिषद् र विधायन समितिमा धेरै छलफल गरेर विधेयक आएकोले परिपक्व भएको उनले दाबी गरे। राज्यलाई भार नपर्ने गरी सहायक मन्त्रीको सुविधा दिने निर्णयगरेका हौं। बोर्ड गठन भएपछि प्रदेशको दुग्धजन्य उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘उन्नत नश्लको पशुपालन गरेर गण्डकी प्रदेशबाट २ वर्षछि दूध निर्यात गर्छौ।’

मनाङमा उपनिर्वाचनको माग

प्रदेशसभा सञ्चालनको ६ महिनामात्र मनाङमा उपनिर्वाचन माग गरिएको छ । सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल पठाएपछि रिक्त उनको पदमा अहिलेसम्म चुनाव हुन सकेको छैन । निर्वाचित भए पनि फौजदारी अभियोगमा जेल गएका भन्दै उनको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्न जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले माग गरे। उनले सांसद पद रिक्त गर्न नहुने भन्दै तत्काल निर्वाचनको ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ३६ र समानुपातिक २४ गरी गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसदको व्यवस्था छ। स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर गुरुङले मनाङ -ख) बाट काँग्रेस उम्मेदवार कर्म गुरुङलाई पराजित गरी सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। गत माघमा सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेलाई ५ वर्षजेल सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी जेल चलान भएका हुन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै २०६९ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्षजेल सजाय सुनाएको थियो।

यस्तै, सांसदहरुले विशेष र शून्य समयमा जनताका दैनिकीबारे गुनासो गरेका थिए। नेकपाका सांसद कृष्ण थापाले पोखराको दोविल्ला पुल जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षा गराए। काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले नवलपुरको मणिमुकुन्द सेन मन्दिरको उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्न सुझाए। काँग्रेसकै मेखलाल श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले कर बढाएर जनताको ढाड सकेको गुनासो गरे। नयाँ शक्तिकी धनमाया लामा पोख्रेलले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकास्थित खानीगाउँमा पहिरोले बस्ती विस्थापित भएको भन्दै तत्काल राहत र पहिरो रोकथामको माग गरिन्।

- अादर्श समाज सम्वाददाता