‘केसी अडानले सहमति टर्‍यो’

काठमाडौँ, ९ साउन । आमरण अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गराउन सरकार तयार भए पनि केसी पक्षले पूरक विधेयक ल्याउनुपर्ने नयाँ माग राखेपछि बुधबार तयारी गरिएको सहमति टरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञको परामर्शमा हाल प्रतिनिधिसभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नेलगायत विषयमा प्राप्त सुझाव संशोधनमा राख्न सरकार लचिलो भए पनि केसी पक्षले नयाँ अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।  केसी पक्षले यसअघिको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका विषय नछुर्टाई छोटो बाटाबाट पूरक विधेयक ल्याउन फरक माग गरेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ तथा विज्ञको राजनीतिक परामर्शपछि अधिकारसहित सरकारी वार्ता टोली वार्तामा प्रस्तुत भएकामा केसी पक्षले नयाँ माग राखेका कारण सहमति हुन नसकेको हो । केदारभक्त माथेमा र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेतलाई ध्यानमा राखी केसीका मागबारे सहमति गर्न सरकारले लचकताका साथ वार्ता जारी राखेको छ ।

शीष्ा नेतसँगको परामर्शपछि मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि पुनःवार्ता गरेर सहमति गर्ने भनिएकामा नयाँ मागका कारण सहमतिमा पुग्न नसकिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले बताए ।

बुधबारको वार्तामा केसीका पक्षबाट आधिकारिक वार्ता टोलीका सदस्यका अतिरिक्त विवेकशील साझा पार्टीनिकट अधिवक्ताले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको पाइएको छ । सरकारी टोलीले कहाँ कति मेडिकल कलेज आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिने जनाएको थियो ।

सरकारी वार्ता समितिले बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्देशन लिई केसी पक्षका सुझाव विधेयकको संशोधनमा राख्न लचिलो हुने गरी प्रस्तुत हुने तयारी गरेको थियो ।

डा केसीको जारी १५औँ अनशनको २६औँ दिनमा सहमतिको अपेक्षा गरिएकामा वार्ता विफल भएकामा दुवै पक्षले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक डा अभिषेकराज सिंहले केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा सरकार बाधक भएको जिकिरसहित विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छन् ।

उनले आफूहरुले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने अडान व्यक्त गरेका छन् ।

- रासस