माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको टेण्डर विवाद अदालतमा

पोखरा, ८ साउन । गाउँपालिका अध्यक्षले नियतवश टेण्डर रद्ध गरेको भन्दै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका लिलाधर ढकालले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकमा सडक उपयोग कर उठाउनका लागि गएको असार २५ गते टेण्डर आहृवान गरेको थियो। गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको सबै कागजात पेश गरेपनि पछि प्रमाणपत्र नपुगेको भन्दै टेण्डर रद्द गरिएको ढकालले बताए। ‘मैले तोकिएको सबै कागजपत्र पेश गरेको छु। तर गाउँपालिका अध्यक्षले नातावाद कृपावादमा फसेर मलाई परेको टेण्डर पनि रद्ध गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत हो। मलाई अन्याय परेको छ। म कानूनी उपचार खोज्छु।’ अदालतले १० गतेका लागि पेशी तोकेको छ।’

ढकालले टेण्डरमा खुल्लमखुला घोटाला भएको आरोप लगाएका छन्। ‘मेरो फाराममा टेण्डर पर्ने निश्चित भएपछि अध्यक्षज्यूले चाल चल्नुभयो। आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिन नमिलेपछि टेण्डर नै रद्ध गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘म्याद सकिएका करार कर्मचारीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएर टेण्डर खोलियो। यसले खुल्लमखुला घोटाला भएको प्रमाणित गर्छ।’ टेण्डरमा निवेदन दिएको डिएलएस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका उनले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी हालेका छन्। सरकारी विकासे कार्यालयबाट पनि काम गर्दै आएको भन्दै उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरे।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ चाहीँ टेण्डरका लागि आवश्यक कागजात पूरा नभएकोले टेण्डर नै रद्ध गर्नुपरेको बताउँछन्। ‘सूचनामै र्फम दर्ताको प्रमाणपत्र, लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, करचुक्ताको प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको नागरिकता वा मञ्जुरीनामा पेश गर्न भनेका थियौं। उल्लेख भएअनुसार प्रमाणपत्रहरु कसैले पनि पेश गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘पैसा कसको कतिभन्दा पनि रीत नपुगेकोलाई हटाउँदै जाँदा कसैलाई पनि टेण्डर परेन। त्यसैले टेण्डर रद्ध गरेका हौं।’ सबैको कागजपत्र सुरक्षित रहेको भन्दै उनले आवश्यक पर्दा देखाउन सक्ने बताए। ३० वटा फाराम बिक्री भएकोमा २७ वटाले बुझाएका थिए। उनले नियतवश नभई कानून अनुसार काम गरेको प्रतिक्रिया दिए।

गाउँपालिकामै कार्यरत एक कर्मचारीले चाहीँ सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सबै कागजपत्र पूरा भएकोले टेण्डर नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘र्फम दर्ताको ठाउँमा इजाजत पत्र थियो। र्फम दर्ताकै आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण हुने हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्य कागज माग्न पनि सकिन्थ्यो। कानूनभन्दा पनि यसमा नियतको कुरा देखिन्छ।’ कागजपत्र पूरा भएका फार्मलाई मात्रै टेण्डर फाराम बेच्नुपर्ने भए पनि अन्तिममा आएर मात्रै रद्ध गरिएकोले केही शंका देखिएको कर्मचारी बताउँछन्।

इजाजतपत्र भए जतिसुकै ठूलो टेण्डर सम्पन्न गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि कुनै पनि संस्थाले टेण्डर रद्ध नगरेको निर्माण व्यवसायी संघ कास्की कार्यालय सचिव डम्बरराज ढकालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘जतिसुकै ठूलो टेण्डर भए पनि इजाजतपत्रले काम गर्दैआएका छौं, इजाजतपत्र पेस गरिसकेपछि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले टेण्डर रद्ध गरिएको छैन। यो पहिलो पटक हो।’

- अादर्श समाज सम्वाददाता