कर्जाको ब्याज घटाउन सञ्चयकोषलाई सुझाव

पोखरा, २५ असार । कर्मचारी सञ्चयकोषले दिँदैआएको आवास कर्जाले सञ्चयकर्तालाई सहज भए पनि ब्याजदर महंगो भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । उनीहरुले ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चयकोष पोखरा शाखाले आयोजना गरेको अन्तक्रिर्यामा उनीहरुले आवाज कर्जा सहुलियत नभई ऋणको रुपमा लगानी गरेको गुनासो गरे । सरकारी एवम् निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्ताको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सञ्चयकोषले सेवा सुविधा बढाउँदै गएपनि समय अनुरुप सञ्चयकर्ता लक्षित कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।

यसैबीच, विगतमा सञ्चयकोषले कर्मचारीलाई लक्षित गरेर आवास गृह बनाउँदै आएकोमा पछिल्लो सो योजना बन्द भएको छ । पुनः हाउजिङको विकास गर्ने योजनामा रहेको सञ्चयकोषले जनाएको छ । पोखरामा पनि १८ वर्ष अगाडि झण्डै १ सय १२ वटा घर निर्माण गरि सञ्चयकर्तालाई वितरण गरेको थियो ।

कास्कीका प्रमख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले आवास कर्जा शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा शहरमा बसोबास थुप्रिएको बताए । उनले ग्रामिण र पोखरा बाहिरका ठाउँमा पनि आवास कर्जा दिने वातावरण तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले सञ्चयकोषले सञ्चयकर्ताको विकास र दैनिकीमा सघाउ गर्दै आएको दावी गरे । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले सञ्चयकर्ताको हितमा दुरदृष्टि राखेर समय अनुरुप कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सुझाए । कार्यक्रममा सञ्चयकोषका नायव प्रमुख अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम र जीवनकुमार कटुवालले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दुर्इ सय ४६ अर्ब पुँजी रहेको सञ्चयकोषमा १८ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चयकर्ताको छ भने बाँकी सरकारी छ । पाँच वर्षपछि सञ्चयकोषले ७ सय ५० अर्बको पुँजी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको कटुवाल बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा झण्डै ६ लाख सञ्चयकर्ता छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले सञ्चयकर्ताको हितका लागि आवाज गृहको अवधारणा तत्कालै शुरु गर्नुपर्ने बताए । अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा सञ्चयकोषले लगानी गर्ने कर्जा सहज र सर्वसुलभ भएको दाबी गरेपनि यसको ब्याज बढी भएकोले घटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै घर सापटी कर्जा दिँदा तल्लो तहको कर्मचारीलाई सम्बोधन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा कार्यालयका शाखा प्रमुख दिलीप पौडेलले प्रदेशमा आवास कर्जा प्रभावकारी भएकाले आगामी दिनमा गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ लगायतका जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता