बजेटपछि मात्र नाममा छलफल

बहुमतको अहंकार रोकियोस् : नेपाली

सकारात्मक सहयोग गर्नुस् : गुरुङ

पोखरा, २८ जेठ । संसदीय मर्यादा कायम राख्ने सत्तापक्षको प्रतिबद्धतापछि सोमबारदेखि प्रदेश ४ को सदन सहज रुपमा चलेको छ। बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सत्तापक्षले संसद्को अवहेलना गरेको गुनासो गरेका छन्।

एक सांसदको प्रतिपक्ष भए पनि प्रतिपक्षको विरोधमा सदन चल्न नसक्ने भन्दै उनले दुर्इतिहाईको रवाफमा सत्तापक्षले जवरजस्ती गरेको आरोप लगाए। ‘सत्तापक्षले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको हामीले महसुस गरेका छौं। प्रतिपक्षको संसद्लाई बहुमतको अहंकारले जबर्जस्ती गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो घटना नदोहोरिने ग्यारेन्टी सत्तापक्षले दिनुपर्छ।’

गुनासो सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार दुर्इतिहाई बहुमतको नाममा कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता लाद्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। ‘सरकार बहुमतको हुन्छ, अल्पमतको प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रतिपक्ष संसद्मा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेन भने अराजकको थलो बन्छ। यसलाई मर्यादित बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुस्,’ उनले भने, ‘बहुमतको नाममा कम्युनिष्ट सरकार कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता लाद्ने पक्षमा छैन। तपाईंहरुको माग पूरा गर्न हामी तयार छौं।’ उनले हालसम्म सबैको साथ र सहयोगले अरु प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सघाउन आग्रह गरे।

‘सात सरकारमध्ये सबैभन्दा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश ४ ले ल्याएको छ। प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग छ,’ उनले थपे, ‘सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरी ब्यवहार भए हामी चुप लाग्दैनौं। बजेट ल्याउने समयमा अरु कुरा उठाएर अवरोध गर्न खोजियो भने सरकार चुप लागेर बस्दैन।’ उनले जुनसुकै हालतमा असार १ गते बजेट ल्याइछाड्ने बताएका छन्। संविधानमा असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखले तोकेको मिति असार १० गतेदेखि प्रदेशको नामका विषयमा निरन्तर छलफल चल्ने बताए। पहिले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि नामका विषयमा साझा धारणा बनाऔंला,’ उनी भन्छन्, ‘असार १० गतेदेखि नाममा छलफल हुन्छ। म प्रतिपक्षी साथीहरुलाई यो विश्वस्त पार्न चाहन्छु।’ पार्टीएकीकरणपछि नामका विषयमा छलफल नै हुन नपाएको भन्दै सुझाव संकलन समितिले पेश गरेको नामलाई आधार मानेर छलफल चलाउने उनको प्रतिबद्धता छ। समितिले पहिलो नम्बरमा गण्डकी, दोश्रोमा तमुवान-मगरात, तेश्रोमा गोरखा र चौथोमा धवलागिरी नाम सिफारिस गरेको छ।

बजेटअघि प्रदेशको नाम टुंगाउन माग गर्दै आइतबार प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। तर सत्तापक्षले चाहीँ पहिले बजेट पास गरेर मात्रै नामका बारेमा छलफल गर्ने भन्दै जबर्जस्ती सदन चलाएको थियो। आइतबार विपक्षीको विरोध र नाराबाजीले ३ पटकसम्म संसद् अवरुद्ध भएको थियो। अन्तिममा मार्सल लगाएर अर्थमन्त्री किरण गुरुङ २ वटा विधेयकमाथिको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले फाष्ट ट्रयाकबाट प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेकी थिइन्। सोमबार पनि विपक्षी र मुख्यमन्त्री बीच बैठक भएपछि मात्रै सदन चलाउन सहमति जुटेको थियो। सोमबार १ बजे डाँकिएको बैठक ४ बजेपछि मात्रै शुरु भएको थियो।

नीति तथा कार्यक्रममा छलफल

सत्तापक्षले आगामी दिनमा घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सदन अगाडि बढेको थियो। सोमबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले २ दिनअघि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बढी संसदीय मर्यादाका विषयमा कुरा राखे। सत्तापक्षले प्रतिपक्ष संसद्मा जिम्मेवार हुन नसकेको र विपक्षीले चाहीँ सत्तापक्षले सदनको मर्यादा राख्न नसकेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा थिए। यद्यपि त्यसलाई छिचोलेर केही समय चाहीँ नीति तथा कार्यक्रममा अडिए। सत्तापक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ५० औं वर्ष लक्ष्य बोकेको उल्लेख गरे भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले नेकपाको संयुक्त घोषणापत्रको संज्ञा दिए।

नेपाली काँग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले धेरै विषय छिर्‍याउन खोज्दा महत्वपूर्ण विषयलाई छुटाएको टिप्पणी गरे। अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा ड्राफ्ट आएको थियो। अहिले नक्सा तयार गरिएछ,’ उनले भने, ‘तर सबै कुरा छिर्‍याउँछुभन्दा राम्रा र महत्वपूर्ण विषयले प्रवेश पाएनन्।’

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। जनमोर्चाकी पियारी थापाले नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै संरचनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताइन्। ‘वाम सरकारले पनि सर्वहाराले अपनत्व गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अझैँ पनि पुँजीपतिलाई प्रश्रय मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्था फेरियो तर मानसिकता फेरिएन।’

नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई पार्टीको घोषणापत्र भनि टिप्पणी गरे। सरकारले केही राम्रा कुरा अघि सारे पनि घोषणापत्र जस्तो आवधिक योजनामा केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ। ‘नीति तथा कार्यक्रम वाषिर्क हुन्छ। वर्षदिनमा गर्ने कामलाई यसमा समेट्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘वर्षौसम्म पूरा नहुने कार्यक्रम पनि समावेश गरियो। यसले घोषणापत्रभन्दा फरक लागेन।’

सत्तापक्ष एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडीले सरकारले देखेका लक्ष्य एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। ‘नयाँ व्यवस्था भएकोले विगतबाट सिक्ने अवसर हामीलाई छैन। हाम्रा व्यवहारले पछिल्ला पुस्तालाई कार्यादेश दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको सबै कार्यक्रम प्रतिपक्षको सहयोगबिना सफल हुँदैन। सबैको साथ, सहकार्य र सहमति चाहिएको छ।’

माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले प्रदेशका हरेक क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै प्रशंसा गरे। ‘कम्युनिष्टले भनेजस्तो र सबै नेपालीले चाहेजस्तो समाजवाद उन्मुख हुन यो नीति तथा कार्यक्रम भरपुर छ,’ उनले भने, ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्र र हरेक स्थानीय तहलाई छुने गरी कार्यक्रम समेटिएका छन्। सरकारलाई विशेष धन्यवाद।’ नीति तथा कार्यक्रम मंगलबारको बैठकमा पारित गर्ने योजना छ। सरकार चाहीँ बजेटको तयारीमा व्यस्त छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता