मुख्यमन्त्रीको तलब ६१ हजार

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन

पोखरा, २६ चैत । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीले ६१ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब सुविधा कायम गरेको हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधाबारे बनेको विधेयक पारित गरेपछि यहाँका मन्त्रीहरुलाई तलब खाने बाटो खुलेको हो ।

सुविधासम्बन्धी कार्यविधिमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० कायम गरिएको छ । यसबाहेक उनले गाडी, आवास र फर्निचरको सुविधा छ । उनलाई मासिक रुपमा सवारी इन्धन २ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, एउटा गाडी, सञ्चारका लागि ५ हजार, अतिथि सत्कार ४० हजार र धारा बिजुलीको बिल अनुसार तिर्ने गरी प्रस्ताव बनाइएको छ । उनले भ्रमण गरेको पनि भत्ता पाउनेछन् । नेपालभित्रको भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेशमा भए २ सय ५० डलर -२६ हजार नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन् भने यात्रा बिमा १० लाख रुपैयाँको हुनेछ । सरदर मासिक २ लाख भन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्रीको भागमा पर्छ । यसबाहेक पनि राजपत्रांकित द्वितीयस्तरको १ जना र शाखा अधिकृतस्तरको १ गरी २ जना स्वकीय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारी खर्चबाट ब्यहोर्ने गरी राख्न पाउनेछन् ।

प्रदेशका मन्त्रीले मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । गाडी, आवास र फर्निचर सरकारले ब्यहोर्नेछ । सरकारले व्यवस्था नगरे फर्निचरका लागि १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने मन्त्रीले निजी घरमा बस्न चाहे १ लाख ५० हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउनेछ । १ सय ५० लिटरर्र् इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार अतिथि सत्कार र बिल अनुसार धारा बिजुलीको खर्च तोकिएको छ । मन्त्रीले नेपालभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेशमा भ्रमण गर्दा १ सय ७५ डलर -१८ हजार रुपैयाँ) तथा यात्रा बिमा १० लाखको पाउनेछन् । मन्त्रीहरुले शाखा अधिकृतस्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पनि परिकल्पना गरेर तलब स्केल तयार पारेको छ ।

यस्तै राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । उनीहरुले पनि सरकारको आवास सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन् । निजी घरमा बसे १ लाख २५ हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराइनेछ । दुवैले १/१ लाख फर्निचर खर्च, १ सय २५ लिटर मासिक इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार सुविधा, १० हजार अतिथि सत्कार र २ हजारका दरले धारा बिजुलीको खर्च पाउनेछन् । उनीहरु देशभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ५० अमेरिकी डलर -करिब १६ हजार रुपैयाँ) तथा १० लाखको यात्रा बिमा पाउनेछन् । उनीहरुलाई पनि शाखा अधिकृत तहको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । तलब सुविधाबारेको विधेयक प्रदेशसभाको चैत १२ को प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेका थिए । विधायन समितिले दफाबार छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । सोही प्रस्ताव प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको हो । सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पनि परिमार्जन गरेको छ । १ महिनाअघि बनेको प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरिएको हो । संसद्को कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले नियमावली परिमार्जनका लागि गएको चैत १६ गते प्रस्ताव गरेका थिए । नियमावलीको ४ वटा बुँदामा संशोधन गरिएको हो । संशोधनपछि संसद्को विषयगत समितिमा सदस्य बढाएर १३ बनाइएको छ । यसअघि ११ सदस्यीय समिति थियो । तर केही सांसद समितिबाट वञ्चित हुने भन्दै संख्या थपेर १३ जना बनाउनुपर्ने एमालेले माग गरेको थियो । सोही मागलाई आधार मानेर संख्या थप्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । अब विधेयक टेवुल गर्ने समय पनि छोटिएको छ । सरकारी विधेयक ३ र गैरसरकारी विधेयक ५ दिनमा टेवुल गर्न पाइने व्यवस्था बनेको छ । यसअघि सरकारी विधेयक ५ र गैरसरकारी विधेयक ७ दिनमा मात्रै टेवुल गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

प्रदेशसभा नागरिकको समस्याप्रति भने अलि कठोर बनेको छ । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई कुनै समस्या परे १ सय जनाको हस्ताक्षर सहित ३ सांसदले प्रमाणित गरेर संसद्मा आवेदनपत्र पेश गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । अहिले यसलाई संशोधन गरेर कम्तिमा ७ सय नागरिकको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेशसभाको नियमावलीमा पदाधिकारी थप गरिएको छ । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाको सचिव पदाधिकारी हुने व्यवस्था रहेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सदस्यहरुलाई पनि पदाधिकारीको रुपमा राखिएको हो ।

- प्रकाश ढकाल