क्रसरको अवैध धन्दामा सरकार साक्षी

पोखरा, १४ चैत । पोखराका विभिन्न वडाहरुमा अहिले नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। वडा कार्यालय र कर्मचारीको स्वीकृतिबाट आवश्यक अध्ययन समेत नगरी चलाइएका यस्ता क्रसर उद्योगप्रति नियमक निकायले ध्यान दिएको छैन।

पोखरा १४ को बाच्छिबुडुवास्थित सेती किनारमा नयाँ क्रसर उद्योग बनिरहेको छ। व्यक्तिको खेतियोग्य जमिन सम्याउन र सम्याएका बेला निस्किएका सामान निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य ठाउँमा पनि निकासी गर्न पाउने गरी वडा कार्यालयले डोजर चलाउने स्वीकृति दिएको हो। स्वीकृतिपत्रमा क्रसरको प्लाण्ट राख्न सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाउने र उद्योग राखेवापत वडा कार्यालयमा सोलार पावर जडान गर्ने, प्लाण्ट राखिएको ठाउँलाई खेलकुद मैदान बनाइदिनुपर्ने र सेतीघाट जाने बाटो निर्माण गरिदिनुपर्ने शर्त छ। नदी कटान रोक्न ३० थान जाली उपलब्ध गराउने शर्त पनि जोडिएको छ। तर वडा कार्यालयले भनेजस्तो सिफारिसमा लेखिएको जमिन  न त खेतियोग्य हो, न प्लाण्ट राखिएको ठाउँमा खेलकुद मैदान बनाउन मिल्छ। भीरलाई देखाएर खेतियोग्य भनि वडा कार्यालयले महानगरलाई समेत झुक्याएको छ। महानगरले चैत मसान्तसम्म मात्रै जग्गा सम्याउने स्वीकृति दिएको छ। स्विकृति सकिन १५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा हालसम्म उद्योग समेत बनिसकेको छैन। सिफारिसमा खोलाको रर्ाईट अफ वे (मापदण्ड) नमिच्न निर्देशन गरिएको छ। तर नदी किनारबाट ५० मिटर पनि नछोडी क्रसर राख्दा नियमक निकाय मौन छ। डोजर चलाएर जग्गा सम्याउने प्रयोजनका लागि रामजी कार्कीले महानगरलाई १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाएका छन्। ‘जग्गा सम्याउने भनेर राजश्व बुझाएका हुन्। क्रसरको कुरा थिएन, महानगरका पूर्व कर अधिकृत शिवहरि शर्मा भन्छन्-इञ्जिनियरहरुको सिफारिस छ। सोही सिफारिसका आधारमा कर लिइएको हो।’ महानगरबाट गएको स्वीकृति पनि विवादित छ। एकातिर विमानस्थल आयोजनाभरीका लागि निर्माण सामग्री निकासी गर्न पाउने भनिएको छ, अकोर्तिर २ महिनाका लागि मात्रै डोजर चलाउने स्वीकृति छ। महानगरका प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनाराण पौडेल र वडा १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले छुट्टाछुट्टै स्वीकृतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर उद्योग चलाउने छुट दिएका हुन्।

पोखरा १ ज्यामिरेस्थित सेती किनारमा राखिएको क्रसर उद्योगलाई सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको स्वीकृति छ। सिँचाइको सिफारिस अनुसार गएको मंसिरमा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले स्वीकृति दिएका छन्। केही बन्देजका बुँदा राखेर दिइएको सिफारिसपछि उद्योग सञ्चालन भयो। तर अनुगमन नहुँदा बन्देजका बुँदा समेत कार्यान्वयन भएन। नगरपालिकाले ४ हजार २ सय ४६ घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री झिक्न स्वीकृति दिएको छ। तर हालसम्म ८ हजार घनमिटर सामग्री नदीबाट निकालिसकिएको छ। त्यसमध्ये २ हजार २ सय घनमिटर प्रयोग भैसक्यो भने ६ हजार घनमिटर प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ। महानगरको अकोर् बुँदा छ, निर्माण कार्य वातावरणीय प्रभाव प्रतिकूल गर्न नपाइने। नदी किनारमा क्रसर राखेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी उत्खनन् गर्नु आफैमा वातावरण प्रतिकूल हुन्छ। उत्खनन् गरिएका सामग्री अन्यत्र बेच्न नपाइने बुँदा पनि थपिएको छ। श्रोतका अनुसार यहाँबाट उत्खनन् भएका सामग्री रातको समयमा अन्य ठाउँमा पनि बिक्री वितरण हुने गरेको छ।

वडा २१ मा राखिएको क्रसर उद्योगलाई चाहीँ जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र वडा कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ। छोरेपाटन-कृष्ती-निर्मलपोखरी-भरतपोखरी सडकको स्तरोन्नतिका लागि क्रसर राख्न सिफारिस दिइएको हो। प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर नवीनचन्द्र अधिकारीको हस्ताक्षरबाट गएको सिफारिसप्रति समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्री नै अनविज्ञ छन्। ‘मैले कुनै पनि क्रसरका लागि सिफारिस दिएको छैन। मलाई नसोधी कर्मचारीले पनि सिफारिस दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘के भएको हो म बुझौंला। जसले गरे पनि गलत भयो।’

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले महानगरबाट क्रसर चलाउने स्वीकृति कसैलाई पनि नगएको बताएका थिए। तर वडा १ र १४ को क्रसर चलाउने स्वीकृति उनकै हस्ताक्षरबाट गएको छ। उनले क्रसर उद्योगको अध्ययनका लागि प्राविधिक खटाएर रिपोर्ट तयार भैसकेको भन्दै तत्कालै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताए।

‘प्राविधिकलाई भनेर रिपोर्ट निकालिएको छ। म काठमाडौं छु। आएपछि हेरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछु,’ उनले भने, ‘एउटा प्रयोजन भनेर अकोर्मा प्रयोग गरेको हुनसक्छ। अझै सम्बन्धित पक्षसँग बुझौंला।’

- प्रकाश ढकाल