जनप्रतिधिलाई सर्वत्र सुविधा

प्रदेश नामाकरणका लागि छुट्टै समिति

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सबै जनप्रतिनिधीको तलव सुविधा संसदमा पेश गरिएको छ। सोमबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि विधेयक संसदमा पेश गरे। पेश भएको प्रश्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि गाडी, आवास र फर्निचर बाहेक मासिक कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

मुख्यमन्त्रीको मासिक तलव ६० हजार ९ सय, सवारी इन्धन २ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, एउटा गाडी, सञ्चारका लागि ५ हजार, अतिथि सत्कार ४० हजार र धारा विजुलीको विल अनुसार तिर्नेगरी प्रस्ताव बनाइएको छ। उनले भ्रमण गरेको पनि भत्ता पाउनेछन्। नेपालभित्रको भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेशमा भए २ सय ५० डलर अर्थात २६ हजार नेपाली रुपैयाँ पाउनेछन् भने यात्रा विमा १० लाखको हुनेछ।

आवास, गाडी र फर्निचर सरकारले नै उपलब्ध गराएका कारण खर्च उल्लेख गरिएको छैन। सरदर मासिक २ लाख भन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्रीको भागमा पर्छ। यसबाहेक पनि राजपत्र द्धितिय स्तरको १ जना र शाखा अधिकृत स्तरको १ गरी २ जना स्वकीय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारी खर्चबाट ब्यहोर्ने गरी राख्न पाउनेछन्।

मन्त्रीको लागि करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ। यद्यपी, गाडी, आवास र फर्निचर सरकारले ब्यहोर्नेछ। सरकारले ब्यवस्था नगरे फर्निचरका लागि १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने मन्त्रीले निजी घरमा बस्न चाहे १ लाख ५० हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउनेछ। ५२ हजार तलव, १ सय ५० लिटरर्र् इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार अतिथि सत्कार र विल अनुसार धारा बिजुलीको खर्च तोकिएको छ।

मन्त्रीले नेपालभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेशमा भ्रमण गर्दा १ सय ७५ डलर अर्थात १८ हजार रुपैयाँ तथा यात्रा विमा १० लाखको पाउनेछन्। मन्त्रीहरुले शाखा अधिकृत स्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन्।

प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको तलव सुविधा पनि परिकल्पना गरेको छ। राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार तलव पाउनेछन्। उनीहरुले पनि सरकारको आवास सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन्। निजी घरमा बसे १ लाख २५ हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

दुवैले एक/एक लाख फर्निचर खर्च, १ सय २५ लिटर मासिक इन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार सुविधा, १० हजार अतिथि सत्कार र २ हजारका दरले धारा बिजुलीको खर्च पाउनेछन्।

उनीहरु देशभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ५० अमेरिकी डलर अर्थात करिब १६ हजार रुपैयाँ तथा १० लाखको यात्रा विमा पाउनेछन्। उनीहरुलाई पनि शाखा अधिकृत लेवलको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने अधिकार हुनेछ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भारतका अधिकांश प्रदेशमा जाँदा अहिलेको परिकल्पना भन्दा आधा मात्रै भत्ता पाउनेछन् भने भ्रमणमा आमन्त्रण गरेका राष्ट्रले भत्ता उपलब्ध गराए तोकिएको भत्ता पाउने छैनन्।

सभामुखका लागि ५३ हजार तलव, बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि २ हजार,र्र् इन्धन १ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, विल अनुसारको धारा विजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ हुनेछ भने अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

सभामुखले राजपत्र तृतिय श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन्। गाडी र आवास तथा फर्निचरको ब्यवस्था सरकारले नै मिलाउनेछ।

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिहरुलाई लगभग समान सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ। उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० र सभापतिले ४९ हजार तलव पाउनेछन् भने अरु सबै सुविधा समान छ। उनीहरुले बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार १ हजार ५ सय, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि १ हजार ७ सय ५०, धारा विजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार हुनेछ।

यसबाहेक उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् भने सभापतिले १५ हजार घरभाडा पाउनेछन्। फर्निचरका लागि विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई सरकारले दिनेछ भने सभापतिले ५० हजार पाउनेछन्। उपसभामुखलाईर्र् इन्धन १ सय लिटर र मोविल ५ लिटर, अतिथि सत्कारको ३ हजार उपलब्ध गराइनेछ।

राजपत्र तृतिय श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव र एक जना कार्यालय सहयोगी पनि उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिइनेछ। ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कारको रकम पनि विपक्षी दलका नेताले पाउनेछन्। दलका सचेतक र प्रदेशसभा सांसदहरुको उस्तै सुविधा छ।

सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलव पाउँछन्। उनीहरु सबैलाई बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार सुविधा १ हजार ५ सय, आवासका लागि १५ हजार, फर्निचरका लागि ५ बर्षको ५० हजार, धारा बिजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहको तलव सुविधा पनि सोमबारको संसद बैठकमा पेश गरिएको छ। महानगरका मेयरलाई सांसद बराबरको तलव सुविधा हुनेछ। ४५ हजार तलवसहित सञ्चार ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता नेपालभित्र २ हजार ५ सय र नेपाल बाहिर १ सय ७५ अमेरिकी डलर अर्थात १८ हजार रुपैयाँ तथा १० लाख रुपैयाँको यात्रा विमा मेयरले पाउनेछन्।

उपमेयरले ४० हजार तलव, १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, २ हजार नेपालभित्रको भ्रमण भत्ता र १ सय ५० अमेरिकी डलर अर्थात १६ हजार रुपैयाँ विदेश भ्रमण भत्ता तथा १० लाख रुपैयाँको यात्रा विमा पाउनेछन्। महानगरका वडाध्यक्षले २५ हजार तलव, १ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको भ्रमणभत्ता र १ सय २५ डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा ५ लाख यात्रा विमा पाउनेछन्।

कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई समान सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ। उनीहरुलाई ८ हजार तलव, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको भ्रमणभत्ता र १ सय २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा ५ लाखको यात्रा विमा हुनेछ।

उता, नगरपालिकाका मेयरलाई चाहीँ ३५ हजार तलव सहित सञ्चार खर्च २ हजार, नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार तथा विदेश भ्रमणको भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलर पाउनेछन्। उनीहरुलाई पनि १० लाखको यात्रा विमा हुनेछ। उपमेयरले ३० हजार तलव, १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, १ हजार ८ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता, १ सय २५ डलर विदेश भ्रमण भत्ता र १० लाखकै यात्रा विमा पाउँछन्।

नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार तलव दिने तयारी छ। उनीहरुले १ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउँछन्। अरु सुविधा वडा सदस्य र कार्यापालिका सदस्य बराबर छ। १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमणभत्ता, विदेश भ्रमण गर्दा १ सय २५ अमेरिकी डलर र ५ लाख यात्रा विमा छ। वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार मासिक तलव दिने प्रस्ताव छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले ३१ हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन्। १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, १ हजार ८ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता र १ सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता हुनेछ भने १० लाखको यात्रा विमा छ। उपाध्यक्षलाई २६ हजार तलव, १ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमण भत्ता, १ सय ४० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा १० लाखको यात्रा विमा हुनेछ।

गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १८ हजार, वडा सदस्य र कार्यापालिका सदस्यले ६ हजार तलव पाउनेछन्। वडाध्यक्षको सञ्चार खर्च ८ सय तोकिएको छ भने अरु सबै सुविधा वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य बराबर छ। उनीहरुलाई दैनिक भ्रमणभत्ता नेपालभित्र १ हजार ५ सय र विदेशमा १ सय २५ अमेरिकी डलर तथा ५ लाखको यात्रा विमा हुनेछ।

स्थानीय तहका अधिकांश मेयर उपमेयर र अध्यक्ष उपाध्यक्षले गाडी र आवास सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रस्तावमाथि विधायन समितिमा छलफल हुनेछ। थप छलफलका लागि मंगलबारसमेत संसद बैठक डाकिएको छ।

सोमबारको बैठकमा कानूनमन्त्री चुमानले लिखतहरुको प्रमाणीकरण गर्ने विधेयकसमेत पेश गरेका छन्। यसबाहेक सोही बैठकबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न नयाँ समिति गठन भएको छ भने यसअघिका चारवटै समितिमा सदस्य थप गरिएको छ।

प्रदेश राजधानी तथा नामाकरण विशेष समितिमा धनन्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, भगवतप्रकाश मल्ल, दीपक कोइराला, चन्द्रबहादु बुढा, कृष्ण थापा र हरिशरण आचार्य सदस्य छन्। उनीहरुले प्रदेशको राजधानी तोक्न तथा नामाकरण गर्न भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहूँचको सुलभता, भौतिक संरचना लगायतका विषयमा जनताको पृष्ठपोषण लिएर संसदमा सुझाव पेश गर्नेछन्।

यसअघि गठन भएको विधायन समितिमा ३, सार्वजनिक लेखा समितिमा ३, प्रदेश मामिला समितिमा ५ र अर्थ तथा विकास समितिमा पनि ३ सदस्य थपिएका हुन्। विधायन समितिमा धनञ्जय दवाडी, सावित्रा राना र मनबहादुर गुरुङ थपिएका छन्। यसअघि मोहनप्रसाद रेग्मी, विष्णुप्रसाद लामिछाने, आशा कोइराला, टेकबहादुर र्घर्तीमगर, धनमाया पोख्रेल लामा, ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली र चन्द्रबहादुर बुढा सदस्य थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिमा राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र महेन्द्रबहादुर थकाली थपिएका छन्। समितिमा ओमकला गौतम, विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, पियारी थापा, गायत्री गुरुङ, दिलमाया रोका, प्रकाशचन्द्र दवाडी यसअघि नै सदस्य भैसकेका थिए।

प्रदेश मामिला समितिमा चिन्ताबहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहरा, मञ्जु अधिकारी, दीपक थापा, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी पूरानै सदस्य हुन् भने जुनादेवी नेपाली,र्र् इन्द्रधारा बिष्ट, रोशन गाहाथापा, लक्ष्मी सुनार र मिना गुरुङ अहिले थपिए।

अर्थ तथा विकास समितिमा दीपक कोइराला, विनोद केसी, दोवाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, भगवतप्रकाश मल्ल, कृष्ण थापा, जनकलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्य सदस्य थिए भने हाल इन्द्रलाल सापकोटा, मीनप्रसाद गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारी थपिएका हुन्। थपिएका सबै सदस्य एमालेतर्फका सांसद छन्।

फागुन २७ र चैत ६ गतेको बैठकले संसदका चारवटै समिति गठन गरेको थियो। तर सदस्य संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले सदस्यको नाम दिएको थिएन। आन्तरिक सहमति भएपछि पुरानै अवस्थामा सदस्यको नाम पठाएको एमाले संसदीय समितिले जनाएको छ। एमालेले नियमावली परिवर्तन गरी प्रत्येक समितिमा १३ सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो। नियमावलीमा ११ जना मात्रै सदस्य रहने ब्यवस्था छ।

- प्रकाश ढकाल