नदी किनारमा अवैध धन्दा

अध्ययनबिनै वडाध्यक्षको स्वीकृति

पोखरा, ७ चैत । खानी तथा क्रसर उद्योग नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले २०६७ सालमा नयाँ मापदण्ड बनायो । सात वर्षअघि बनाइएको सो मापदण्ड सरकारले लागू गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको र नदीको अधिक दोहन भएको भन्दै विशेष व्यवस्था सहितको मापदण्ड तयार गरिएको हो । जसमा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनावस्तीबाट २ किलोमिटर परिधिभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गन नपाइने व्यवस्था छ । तर कास्कीका कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड मानेका छैनन् ।

नियम नमानेपछि सरकारले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोक्का गर्‍यो । पुराना बन्द हुँदै जाँदा उही प्रकृतिका नयाँ उद्योग धमाधम खुलिरहेका छन् । सरकारकै तल्लो निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १४ बाच्छिबुडुवामा वडा कार्यालयको स्वीकृतिबाट नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी भैरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घाटगद्दीको अधिकार स्थानीय सरकारमा पठाएपनि यसको स्वीकृति दिने अधिकार वडा कार्यालयलाई छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर महानगरपालिकाले खुला बोलपत्र आहृवान गरी घाट चलाउने अनुमति दिन्छ । क्रसर उद्योगका लागि पनि उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएर मापदण्ड पूरा गरी महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । बाच्छीबुडुवामा बन्दै गरेको क्रसर उद्योगले महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएको छैन । वडा कार्यालयको चिठीको भरमा खोला किनारमा सार्वजनिक जग्गाभित्र मापदण्ड नपुर्‍याई उद्योग चलाउने तयारी भैरहे पनि नियमन निकाय मौन छ । वडालाई निर्माण सामग्री दिने गरेर सहमति भएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘वडाको सबै काम हेर्र्दिन्छु भन्नुभएको छ । केही समयका लागि मात्रै काम गर्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई मौखिक जानकारी गराएका छौं । महानगरले पनि दिने निर्णय गर्दैछ ।’ उनका अनुसार एयरपोर्ट निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले पनि निर्माण सामग्री झिक्ने ठाउँ खोजिदिन पत्र पठाएको थियो ।

श्रोतका अनुसार क्रसर सञ्चालकले नै फकाएर चिठी बनाएका हुन् । उद्योग सञ्चालक रोमबहादुर कार्की विधि पुर्‍याएरै काम गरेको बताउँछन् । ‘एयरपोर्ट बनाउन क्रसर राख्नुपर्ने भएपछि वडा कार्यालयसँग आग्रह गरेर स्वीकृति लिइएको हो । मेटेरियल सप्लाई गर्नमात्रै पर्सनल जग्गा प्रयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘२७ रोपनी जति आफ्नै जग्गा छ । त्यसकै उपयोग गछौर्ं ।’ तर क्रसर उद्योग नदी किनारको सार्वजनिक जग्गामा छ । सामान सप्लाई गर्न आयोजना अवधभर ३४ करोडमा आयोजनाबाट ठेक्का लिएको कार्कीको भनाइ छ । कार्कीसहित लिला लामिछाने र चाईनीज ग्रुपसँग ठेक्का मिलाएका उदय नेपालले संयुक्त लगानीमा क्रसर उद्योग चलाउन लागेका हुन् । उनीहरुले विद्युत् पनि विस्तार गरिसकेका छन् भने सामग्री ओसार्ने छुट्टै बाटो बनाएका छन् ।

पोखरा २१ निर्मलपोखरीस्थित सेती किनारमा पनि मापदण्ड नपुर्‍याई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । वडा कार्यालयले बाटो निर्माणका लागि क्रसर चलाउने अनुमति दिएको जनाएको छ । निर्मलपोखरीमा वर्ल्ड बैंकको प्रजेक्ट चलिरहेकाले छ । ‘जेठ मसान्तसम्म प्रोजेक्ट सक्नुपर्छ । नत्र बजेट फिर्ता जान्छ,’ वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले भने, ‘फकाएर बल्ल-बल्ल काम हुन थालेको छ । मापदण्डभन्दा ठूलो स्थानीयको आवश्यकताा हो, सहमतिमै क्रसर चलाइएको छ ।’ उद्योगबाट उत्पादन भएको सामग्री बाहिर बेच्न नपाउने गरी स्वीकृति दिएको र प्रोजेक्ट सकिनेवित्तिकै क्रसर बन्द हुने आचार्य बताउँछन् ।

व्यवसायी चिरञ्जीवी पोख्रेलले उद्योग चलाएका हुन् । पोखरा १ को सिम्पानी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पनि अवैध हिसाबले क्रसर चलिरहेका छन् । राजेश मल्लले सेतीको ड्याम बनाउन सामग्री निकाल्ने गरी सिम्पानी नजिक सेती किनारमा क्रसर चलाएका हुन् । प्रयोजन ठीक भए पनि प्रक्रिया भने कुनै क्रसर सञ्चालकले पालना गरेका छैनन् । वडाध्यक्षको सिफारिस र स्वीकृतिले चलेका यस्ता क्रसरलाई महानगरले नियमन गर्न सकेको छैन ।

उद्योग चलाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । ठूला उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता हुन पाउँछन् तर सञ्चालन स्वीकृति घरेलुबाट पनि लिनुपर्छ । कास्कीमा हालसम्म ३ वटा मात्रै क्रसर दर्ता भएका छन् । दर्ता भएको क्रसरमध्ये जेके क्रसर उद्योग हाल सञ्चालित छ भने अरु क्रसर बिनादर्ता चलिरहेका छन् । क्रसर चलाएपछि सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । तर महानगरपालिकामा क्रसरको राजश्व कसैले पनि नबुझाएका कर अधिकृत शिवहरि शर्मा बताउँछन् । ‘पोखराका कुनै पनि खोला र नदीको वातावरणीय परीक्षण भएको छैन । क्रसर राख्न इआइए र आईर्र्इइ रिपोर्ट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२८ वटा घाटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि टिप्पणी उठाएका छौं । अझै केही समय लाग्छ ।’ उनले क्रसर सञ्चालन गर्नुपूर्व उद्योग सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने बताए । ‘क्रसरको नाममा महानगरमा कसैको राजश्व जम्मा भएको छैन । कर तिरेको भन्दैमा अनियमित काम गर्न पनि पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया पुग्नुपर्छ । हामीले हेर्ने विधि हो, विधि पुगेको छैन ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले पनि महानगरबाट कुनै पनि क्रसर चलाउने सहमति नगएको बताए । ‘महानगरले स्वीकृति दिएको छैन । क्रसर चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गामा त मनपरी गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक जग्गामा क्रसर राख्ने प्रक्रिया निकै लामो छ ।’ क्रसर उद्योग तत्कालै रोक्न निर्देशन गर्ने उनको भनाइ छ । कास्कीमा आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै उद्योग नदी किनारमै छन् । नियमित चल्दै आएका क्रसर मापदण्डको कारण देखाउँदै नवीकरणमै रोकिएका बेला नयाँ क्रसरले सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी स्वीकृति पाउनु न्यायसंगत नभएको व्यवसायी बताउँछन् ।

‘सरकारले बनाएको मापदण्ड आफैले मान्दैन । नियमन गर्ने निकायले नियम उल्लघंन गर्दा मापदण्ड कार्यान्वयन कसरी हुन्छ,’ गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठी भन्छन्, ‘अबैध रुपमा खुलेका क्रसर तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’ विधिविपरीत क्रसर चलाएको भन्दै व्यवसायीले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले उजुरीको विषयमा महानगरसँग जवाफ मागेको बताए । ‘महानगरलाई पत्र पठाएर आईर्र्इइ रिपोर्ट र स्वीकृतिको प्रक्रियाबारे जवाफ मागेका छौं,’ उनले भने, ‘जवाफ आएको छैन । प्रक्रिया नमिलेको भए तत्कालै खारेज हुन्छ ।’ मापदण्ड नपुगेका ठाउँमा कसैले पनि क्रसर चलाउन नपाउने उनको भनाइ छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीले तत्कालै लिखित स्पष्टिकरण माग्ने बताए । ‘मौखिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छु । भोलि-पर्सिमै पत्र पठाएर स्पष्टिकरण सोध्छु,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नपुर्‍याई चलेका क्रसर तुरुन्तै बन्द हुन्छन् । मापदण्ड सबैले मान्नुपर्छ ।’ प्राविधिक नै खटाएर उद्योग सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी मागेको जिसी बताउँछन् ।

- प्रकाश ढकाल