स्वेच्छिक अवकाशबारे मन्त्री-कर्मचारी जुहारी

काठमाडौं, ६ चैत । नयाँ कानूनअनुसार निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने बेला उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई घाटा पर्ने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ ।

संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिन इच्छुक कर्मचारीलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । ‘राज्यलाई नचाहिने कर्मचारीलाई किन सेवा, सुविधा दिनुपयो’ मन्त्री पण्डितको तर्क छ, ‘यदि कोही अशक्त छ भने उसलाई बिदा गरिन्छ । काम गर्न सक्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने पक्षमा सरकार छैन ।’ एक जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कम्तिमा ३२ लाख हाराहारीमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ ।

सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने सुविधा रद्द गर्ने गृहकार्य शुरु भइसकेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । एक दुर्इ दिनभित्र उक्त प्याकेज रद्द भएको घोषणा गरिने श्रोतले जनायो ।

मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई एकपटक जान आग्रह गर्ने र नगएमा सेवा, सुविधा रोक्ने चेतावनी मन्त्री पण्डितले दिइसकेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादमा तान्ने काम गरेको बताएका छन् ।

‘एकमुष्ट रकम दिएर स्वेच्छिक अवकास सुविधा दिने ऐन ल्याउँदा संसद् तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय किन बोलेनन्, त्यसबेला नै किन राज्यलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने आवाज उठेन -’ ढकालको प्रश्न छ । ऐन ल्याउँदा २० हजार जना हाराहारीका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अनुमान थियो । ‘त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको थियो,’ ढकालले भने । वर्षमा २/३ हजार हाराहारीमा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्लान् भन्ने आँकलन गरिए पनि यो वर्ष ९ हजारले अवकास रोज्न चाहेकोले ठूलो संख्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिनु पर्‍यो भनेर विरोधका आवाज सुनिएको भन्दै उनले वषेनी पेन्सन दिनुपर्ने रकम राज्यले अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘३० अर्ब खर्च हुन्छ भनिएको छ । हो खर्च हुन्छ भने राज्यले जलविद्युत् आयोजना बनाओस्, स्वेच्छिक अवकास लिएका कर्मचारीले सेयर हाल्छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा किन कर्मचारी नगएका भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सुझाव नलिई ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर मनलाग्दी तवरले कर्मचारी खटाइएको छ, सुधार गर्नुपर्छ ।’

उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीबारे सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने तर त्योभन्दा अघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुझाव लिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको एकलकाँटे प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नगएको ढकालको तर्क छ । स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादित पर्नुको कारण-स्वभाविक रूपमा निवृत्तिभरणमा जाने कर्मचारी पनि स्वेच्छिक अवकासको चक्करमा लाग्नु हो । सात वर्षको पेन्सन रकम एकै पटकमा पाइने भएपछि स्वभाविक निवृत्तिभरणमा जाने बेला भएका कर्मचारी पनि स्वच्छिक अवकासप्रति लोभिएका हुन् । युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले पुराना कर्मचारी नयाँ प्रणालीमा ‘अनफिट’ हुने भएकाले स्वेच्छिक अवकास सुविधा आवश्यक रहेको बताए । ‘निजामती सेवा ऐन ०४९ अनुसार जागिर खाएको कर्मचारी र्ँकर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ अनुसार काममा बस्दिनँ भन्छ भने उसलाई स्वेच्छिक अवकास रोज्न दिनुपर्छ’ उनले भने ।

गत असोज २९ मा सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन ९ हजार १ सय ९१ कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा अहिले २० हजार कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता