कानून र बजेटमा सरकारको ध्यान

पोखरा, ९ फागुन । प्रदेश सरकार गठन भएको साता दिन बित्यो। यस अवधिमा सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रदेशमा विद्युत् विस्तारदेखि खानेपानीसम्म जनताका प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिने योजना सरकारले पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसबाहेक कानून निर्माण र बजेटको तयारी पनि तीव्र पारेको छ। यतिबेला सरकारको पूर्ण ध्यान कानून निर्माणतर्फ केन्द्रित छ। यसका लागि क्याविनेट बैठकबाटै मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश ४ का लागि ६१ वटा कानून निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधिले तोकेका कानून निर्माण हुने उनको भनाइ छ। ‘कानून बनाएपछि हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे थाहा पाउँछौं। त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुन्छ’ उनले भने-फागुनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार भैसक्छ। अनि चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कार्यक्रमसहितको बजेट तयार गर्छौ।’

प्रदेश कानून बनाउन प्रदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन भैसकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्।

समितिले फागुन मसान्तभित्रै मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाखसम्ममा आवश्यक सबै कानून तयार भैसक्ने बस्नेत बताउँछन्। संविधानका अनुसूची ६ बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन, वित्तिय संस्था सञ्चालन ऐन, सहकारी संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंक अनुदान र सहयोग, रेडियो एफएम सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाइनेछ।

यस्तै, अनुसूची ७ बमोजिम प्रदेश सरकारको साझा अधिकारका कानून, अनुसूची ९ मा रहेका संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा रहेका कानून निर्माण हुने प्रदेशको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसबाहेक प्रदेशसभा नियमावली र सोसम्बन्धी कानून, प्रदेश संचित कोषको प्रयोगसम्बन्धी कानून, प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली, खरिद ऐन र नियमावली, आन्तरिक लेखापरीक्षण मापदण्ड, विनियोजित ऐन, पेश्की खर्च ऐन, आकस्मिक कोषसम्बन्धी कानून र तत्काल बनाउनुपर्ने अन्य थप कानून पनि मस्यौदाका रुपमा तयार हुने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। समितिले काम शुरु गरिसकेको उनी बताउँछन्। ‘सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा दिएर काम नै थालिसकेका छौं। अहिले सामान्य ड्राफ्ट बन्छ त्यसपछि विज्ञसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ’, उनले भने-‘तोकिएकै समयभित्र काम सकेर बुझाउछौं। सबै कुरा आफैले बनाउनुपर्ने भएकाले केही अप्ठ्यारा आए पनि निरन्तर संशोधन गर्दै लैजाने उनले बताए। ‘मूल संरचना भए पनि अरु सिंगै काम बाँकी छ। प्रदेशलाई दिइएको अधिकार पनि प्रक्रियामा नलगी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्-‘प्रदेशको अस्थिपञ्जर तयार भयो। मांसपेशी भर्ने काम हामी गर्छौ।’

सरकारले चालु वर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकबाटै सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा बजेट साजर्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। आवश्यक सहयोगका लागि सांसदलाई उनले आग्रह समेत गरे। ‘प्रदेशसँग उच्चतम श्रोत छ। त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने समृद्धि सम्भव छैन’, उनले भने-‘सबैको साझा लक्ष्य समृद्ध प्रदेश हो। एकजुट भएर जाऔं।’ उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तयार हुने जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् र शुद्ध पिउनेपानी पुर्‍याउने, ५ वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहुँच विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसैका लागि मंगलबारको बैठकले विभिन्न ५ वटा समिति गठन गरेर काम थालिसकेको छ। ‘संरचनागत हिसावले केही समस्या छन् तर चुप लागेर बस्न पनि भएन। हामीसँग आर्थिक अभाव छैन’, प्रवक्ता बस्नेत थप्छन्-‘केन्द्रको अनुदान, आन्तरिक राजश्व, दातृ निकायसँगको सहयोगले विकासका पूर्वाधार तयार गर्छौ।’

४ सदस्यीय क्याविनेट बैठकबाट मस्यौदा समितिसँगै पूर्वाधार विकास समिति, प्रदेश गौरवका योजना अध्ययन समिति, विकास कार्यक्रम तथा योजना बैंक तयार गर्ने समिति र प्रादेशिक विकास तथा सुशासन प्रबर्द्धन समिति गठन गरिएको हो।

- प्रकाश ढकाल