राष्ट्रियसभामा तीन मनोनित

काठमाडौ, ८ फागुन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवगठीत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनाको मनोनयन गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेललाई मंगलबार राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता लिई मंगलबार नै नयाँ नाम पठाएको थियो।

यसअघि देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिए लगतै काँग्रेस नेताद्धय र महिला अधिकारकर्मीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले तीन सिटमा काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, काँग्रेस झापाका नेता गोपाल बस्नेत र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरिनन्। पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिसलाई नयाँ मन्त्री परिषदले आइतबार रद्द गरी मंगलबारनै नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आउदासमेत राजीनामा नदिएर राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने दर्जनौ निर्णहरु गरेको भन्दै बाम गठबन्धनले देउवा सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो। साथै बाम गठबन्धनले देउवा सरकारले गरेका निर्णहरु खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसको निर्ण खारेज गरेसंगै अघिल्लो सरकारले निर्वाचनपछिको काम चलाउ हैसियतमा गरेका सबै निर्णहरु खारेज गर्ने सम्भावना बढेको छ। अघिल्लो सरकारले बिदा हुनै लाग्दा गरेको ६५ वर्षबाटै वृद्ध भत्ता पाउने, भुकम्प पिडीतलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने, सहीदको संख्या बढाउने लगायतका दर्जनौ निर्णको सामाजिक सञ्जालमा समेत विवादित बनेको थियो।

यसैवीच, नेपाली काँग्रेसले अघिल्लो सरकारको निर्ण खारेज गर्दै नवगठीत सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नाम खारेज गर्दै मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नाम सिफारिस गरेकोमा काँग्रेसको आपत्ति रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

काँग्रेसले मंगलबार नै पार्टीकार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको निर्णको विरोध गरेको छ भने भातृसंगठन नेविसंघलाई सडकमा उतारेर सरकारको निर्णविरुद्ध प्रर्देर्शन समेत गरेको छ।

पार्टीकार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसका प्रवक्ता शर्माले यसअघिका निर्ण उल्ट्याउँदै सरकारले गरेको निर्णले आगामी दिनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच दुरी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे। पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्ण खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई सुखद शुभारम्भ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले अघिल्लो सरकारको सिफारिस सम्बिधानसम्मत रहेको स्वभाविक प्रकृया भएको बताए।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप सो सिफारिसलाई स्वीकृत गनैपर्दथ्यो भन्दै भिन्नभिन्न सरकारलाई भिन्नभिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिएको काँग्रेसको भनाई छ। यो निर्ण संविधानको मूलमर्म र भावना विपरित रहेको ठहर नेपाली कांग्रेस गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए।

लामो संक्रमणकाल अन्त्यपछिको नेपाली राजनीतिलाई एकता र हार्दिकतापूर्वक अघि वढाउनुपर्ने प्रधानदायित्व सरकारको भएको भन्दै संविधानको ठाडो उल्लघंन जस्ता घटनाप्रति गम्भीर रहदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने समेत काँग्रेसले जनाएको छ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिँडारी र डा विमला पौडेल राईको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेलगतै राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका थिए। उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता