प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक

पोखरा, ८ फागुन। प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नका लागि प्रदेश ४ मा मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानून निर्माणका लागि ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून, गृहमन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सरकारका प्रबक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्।

संविधानले प्रत्यायोजन गरेको कानून निर्माणको अधिकारलाई उपयोग गर्ने र प्रदेशका लागि आवश्यक कानून बनाउन समितिले विज्ञसंगको परामर्शमा मस्यौदा ड्राफ्ट गर्नेछ। फागुन मसान्तसम्ममा ड्राफ्ट तयार गर्ने र बैशाखसम्ममा कानून निर्माण भैसक्ने सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। ‘सरकार बनेपनि कानून अभावले काम गर्न असहज छ। धेरैजसो काम कानूनको अधिनमा हुन्छ,’ बस्नेत भन्छन्,-‘त्यसैले सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो। यही महिनाभित्र मस्यौदा तयार भैसक्छ।’ मस्यौदा समिति गठनसंगै बैठकले थप ४ बुँदे निर्ण गरेको छ। सबै मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी पुर्वाधार विकास समिति गठन भएको छ भने प्रदेशभित्रका गौरबका आयोजनाका आधार र तिनको पहिचान गर्न अर्को समिति छ। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रादेशिक विकास तथा सुशासन प्रबर्द्धन समिति बनाइएको छ भने मन्त्रिपरिषद् सदस्य आचारसंहिता निर्माण समिति र प्रदेशभित्र हाल सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाको सूचि तयार गर्न पनि अर्को छुट्टै समिति बनेको छ।

पूर्वाधार समितिले प्रदेशमा रहेका सबै मन्त्रालयलाई चाहिने प्रादेशिक संरचना, पदाधिकारीको निवास, सुविधाको आधार लगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्व रहेको टोलीले प्रदेश गौरवका आयोजनाको आधार, तिनको पहिचान लगायतका विषयमा अवलोकन, अनुगमन गर्नेछ। यो समितिले पनि वैशाख मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रबक्ता बस्नेत बताउँछन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बिष्णुराज ढकालको नेतृत्वमा रहेको योजनाका सूची बनाउने समितिले प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गतका विकास कार्यक्रमको योजना तयार गर्ने, चालु आर्थिक बर्षका प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुको सूची संकलन गर्नेछ। सुशासन प्रवर्द्धन समितिले हाल विद्यमान प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजनाको पहिचान, अनुगमन, सेवाप्रवाहको अवस्थाको मुल्यांकन र अनुगमन गरी पञ्चबषिर्य योजना बनाउने छ। प्रादेशिक सरकारको संगठन संरचना बनाउने, प्रादेशिक सरकार मन्त्रालय र कर्मचारीको वृत्ति विकासको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा यो समितिलाई दिईएको छ। सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका उद्योगमन्त्री बस्नेतको संयोजकत्वमा रहेको आचरण ब्यवस्था समितिले मन्त्रीहरुको आचारसंहिता तयार गर्नेछ। यसमा भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा सदस्य छन्। प्रदेश ४ मा हाल ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। बाँकी मन्त्रीको नियुक्तीबारे एमालेले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता