सामुदायिक रेडियोको सातबुँदे घोषणापत्र

पोखरा, १३ माघ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को आयोजनामा पोखरामा भएको रेडियो प्रसारक संघको १३ औं वाषिर्क साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलन सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा ‘घरघरमा रेडियो, जनजनमा खबर, सुसूचित र जिम्मेवार नागरिक समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख छ ।

सम्मेलनले महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सबै रेडियोले नीतिगत रुपमा नै आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताए ।

बालविवाह, दाइजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी, सामाजिक विभेद र कुरिति अन्त्यका लागि संघमार्फत सञ्चालन भइरहेको अभियान निरन्तरता दिनेमा सहमति जनाउँदै थप कार्यक्रम  सञ्चालन गर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।

समुदायको विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको अकोराब महासचिव गोविन्द देवकोटाले जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिमार्फत एफएम रेडियोको प्रसारण इजाजत, नवीकरण, समन्वय, अनुगमन लगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएकोमा असहमति जनाउँदै सम्म्ोलनले मन्त्रालयको उक्त कार्यविधि यथाशीघ्र खारेज गर्न माग गरेको छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारकको सहभागितामा कार्यविधि निर्माण गर्न पनि पोखरा सम्मेलनले माग गरेको छ ।  स्थानीय तह र सामुदायिक रेडियोबीच सहकार्यका लागि स्पष्ट नीति बनाई सबै तहमा परिपत्र गर्न, समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि सवोर्च्च अदालतले निर्देशन दिँदा समेत कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न पनि सामुदायिक रेडियोले माग गरेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले संगीत रोयल्टी विवादका नाममा एफएम रेडियोको इजाजतपत्र नवीकरण एकपक्षीय ढंगले रोकेको निर्णयप्रति देशभरका रेडियोले असहमति जनाएको अकोराव वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीले बताए ।

‘यो सम्मेलन, रोकिएका रेडियोको नवीकरण प्रक्रिया तत्काल बिनाशर्त खुला गर्न माग गर्दछ’ गिरीले भने-‘बालविवाह, दाइजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछूत, बोक्सी प्रथा लगायत समाजमा विद्यमान कुरीति एवं विभेद अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोको निरन्तर अभियानमा सहकार्यका गर्न सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गर्दछ ।’

देशको प्रसारण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र सामुदायिक रेडियोहरुको दिगोपना र संस्थागत विकासका लागि सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारसँग सम्मेलनले माग गरेको छ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोको प्रसारण रहेको विद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसमेत स्वयं रेडियो सञ्चालनतर्फ उन्मुख भएकोमा सम्मेलनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दुर्इ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा देशभरका २ सय ८० सामुदायिक रेडियोको सहभागिता थियो ।

- एजेन्सी