नयाँ सरकारले निर्णयउल्ट्याउन सक्ने

काठमाडौं, ११ माघ । नेकपा एमालेले वर्तमान कामचलाउ सरकारले राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने खालको निर्णय गरेको र त्यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर भार पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमालेले कामचलाउ सरकारका पछिल्ला निर्णय मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय लिइरहेको जनाएको हो ।

एमाले मुख्यालय धुम्बराहीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर उसले सरकारले लिइरहेका नीति र कदमबारे पार्टीधारणा सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भएको उल्लेख गर्दै काम चलाउन सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्यमर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाज समेत लत्याउँदै जथाभावी नियुक्ति र सरुवा-बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता कामहरु गर्दै आएको बताए । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखापरेको र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेको सर्न्दर्भमा पनि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशलाई ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ, वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको छ र कानुनी छ्रि्र खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्दत रहेको समेत अध्यक्ष ओलीले बताए ।  बाहिरिन लागिरहेको सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको जसमा कतिपय निर्णय सार्वजनिक समेत नगरेर गोप्य राखिएको उनले उल्लेख गरे । देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन-संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘सरकार बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको, एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा, आफू निकटका व्यक्तिको चाहना पूर्र्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको यो दुरुपयोग निन्दनीय छ’-अध्यक्ष ओलीले भने । सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको उल्लेख गर्दै विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा नभई सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णय भएको उनले बताए । सरकारको वाषिर्क नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरे । भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरोपीडितलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत उचित नभएको भन्दै भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम बदनियतपूर्ण ढंगले भएको भन्दै सङ्गठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न नभई निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहेको समेत ओलीको दावी छ ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्था लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका यस्ता निर्णयले संगठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ । यी विषयहरु आवश्यक नै हुन् भने पनि यी संघीय संसदले मात्रै विचार गर्न सक्छ ।

वर्तमान सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र र राज्यसंयन्त्रलाई कसरी अस्तव्यस्त पार्न उद्यत् रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सचेत गराएको छ । नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने र संविधान, कानुन र राष्ट्रका हितविपरीत भएका सबै निर्णय अस्वीकार गर्ने समेत उनले बताए ।


प्रदेशमा सांसदको १० प्रतिशत मन्त्री

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्री छान्न सहमत भएका छन् । संविधानले भने प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ठाउँ दिएको छ ।  बिहीबार सिंहदरबार बसेको वाम कार्यदलको बैठकले प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाउने सहमति गरेको हो । आफूहरुले मुख्यमन्त्री सहित सरकार बनाउने प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाइने बैठकपछि एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । संविधानले प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरे पनि देशभरि मन्त्रीको संख्या धेरै हुने भएकाले १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाइने सहमति भएको उनले बताए । वाम गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना छ । ती प्रदेशहरुमा सानो संख्याको प्रदेश सरकार बन्ने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुको नाम टुंगो लगाउने भने पनि त्यसबारे माघ १४ गते पुन छलफल हुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबारे बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता