‘२०७४’ चुनाव वर्ष

काठमाडौँ, ९ मंसिर। एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहेकाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०७४ निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको छ।

अहिलेसम्मको इतिहासमा एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको छैन। एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वर्षैपिच्छे निर्वाचन भएपनि एकै वर्ष तीन तहको चुनाव भएको यो पहिलो हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक तीन तहको निर्वाचन हुन लागेको हो।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो वर्ष वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तीन चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छानिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल बन्न पुग्यो।

दुवै सभा निर्वाचन दुर्इ चरणमा हुँदैछ। पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका एक सय २८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र दुर्इ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम तय गरिएको छ।

निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विसं २००७ पछि विसं २०१० भदौमा पहिलोपटक नगरपालिका निर्वाचन भएको काठमाडौँ नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठले बताए। तर यो निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा नभई स्वतन्त्रताका पक्षधर पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको संविधानका आधारमा भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

बालिग मताधिकारका आधारमा भने विसं २००७ को परिवर्तन पछि नै आवधिक निर्वाचन शुरु भयो। विसं २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो। तर संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन। सभा निर्वाचन त के राजाले कुनै पनि निर्वाचन गर्न नचाहेपछि नेपाली काँग्रेसले विसं २०१३ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्‍यो। आन्दोलनको प्रभावले राजा संविधानसभाको नभई संसदीय चुनाव गर्न तयार भए। फलस्वरूप विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए। एक सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुर्इ तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन इतिहास सुनउछन् अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती।

‘विसं २०१५ अघि भएको नगर निर्वाचनमा बालिग सबैले मत हाल्न पाएनन्, छानिएका मानिसले मत हालेर त्यसबेला नगर निर्वाचन भएको थियो, मत हाल्न छानिएका ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ राजा र उहाँका नजिकका मानिसले छानेका मतदाता थिए’ – उनले भने।

बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव लगत्तै बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो। यो सरकारले १८ महिना पनि बिताउन नपाउँदै विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २२ वर्ष नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन भएको इतिहास नपाइने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्।

विसं २०३३ पुस १६ गते प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई भारत निर्वासनबाट फर्किए। यो घटनाले विसं २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्येमा कुन रोज्ने भनी जनमत संग्रह निर्वाचनको घोषणा गर्न पञ्चायती सरकार बाध्य भयो।

राष्ट्रिय जनमत संग्रह निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि विसं २०३८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन भयो। पञ्चायत सदस्य निर्वाचन दोस्रो पटक विसं २०४३ मा भयो।

विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हारे। काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत पायो। नेकपा -एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा देखा पर्‍यो। काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो।

विसं २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन। एमाले संसद्मा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो। एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै पहिलो साम्यवादी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। यो निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले संसद्मा सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृतिको विकास भयो।

विसं २०५६ मा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा सन्त नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर फेरि काँग्रेसले बहुमत ल्यायो। चुनावपछि काँग्रेसबाट भट्टराई, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा गरी तीन जना प्रधानमन्त्री बने।

देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिफारिश गरे। माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै दल काँग्रेस लगायतले संसद् विघटनको विरोध गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको माग गरे। फलस्वरूप काँग्रेस विभाजन भयो।

विसं २०५९ असोज १८ गते संसद् विघटन गर्ने सरकार चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भयो। यसपछि राजाले क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। दुवै सरकारले चुनाव गराउन सकेनन्।

फेरि असक्षम भनेर आफैँले हटाएका शेरबहादुर देउवालाई राजाले चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बनाए। देउवा लगायतका नेतालाई विसं २०६१ माघ १९ गते नजरबन्दमा राखी ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन शुरु गरे। यो घटनाले तीन ध्रुवमा रहेको नेपाली राजनीति राजावादी र लोकतन्त्रवादीको दुर्इ कित्तामा बाँडियो।

राजाको शासनविरुद्ध संसदवादी दल र माओवादी व्रि्रोही १२ बुँदे समझदारीमा पुगे। समझदारी अनुरूप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दासहित विसं २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन शुरु भयो। आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भयो। दलहरूको मार्गचित्र बमोजिम संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो।

पुनःस्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो। विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। पशुपतिका पुजारी, राष्ट्रपति र सेनापति प्रकरणका कारण उनी सत्ताबाट बाहिरीए।

उनीपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपाल सरकारले पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकाले एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने तर संविधान बन्न सकेन। खनालपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको पालामा समेत संविधान बनेन। उनले पहिलो संविधानसभा विघटन गरे।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्‍यो। काँग्रेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो। सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरे। संविधान निर्माणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका बीच सहमति जुट्न नसकेका बेला विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो। यो सहमतिपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।

संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेका दलहरू यतिखेर जनताको मत जित्ने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन्।

बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो पटक विसं २०१५ फागुन ७ गते निर्वाचन भएको सम्झनामा आयोगले विसं २०७३ देखि प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। रासस

- पूर्णप्रसाद मिश्र