बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज

काठमाडौं, २७ कात्तिक। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेको उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए। संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको उनले बताए।

यसअघि, जेठ ९ मा तत्कालीन सरकारले १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना चिनीया कम्पनी गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो। विनाटेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालोसूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो। संसद्का अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि, सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको थियो। धादिङ र गोरखाको सीमामा बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर १२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना धेरै पुरानो भए पनि सरकारले अझै प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सकेको छैन।

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री थापाले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गर्नुका पछाडि कुनै राजनीति नभएको बताएका छन्। ‘यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध होइन, लामो समयदेखि यसको विरोध भइरहेको थियो। आजको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशन र देशको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो’-थापाले भने-‘अब लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयले नीति र कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउनेछन्।’ उनले तत्कालीन सरकारले  पहिला बनाएको कार्यविधि र योजना मिचेर चिनियाँ ठेकेदारलाई आयोजना दिएको बताए ।

यसैबीच, लगानी बोर्डले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्मको रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गर्ने भएको छ। बोर्डको सोमबारको बैठकले लगानी बोर्डलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै यसको निर्माण अघि बढाउन जिम्मा दिएको छ। हालै मात्रै लगानी बोर्डले रेलबारे एक अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेको थियो। जसलाई सोमबार बसेको बोर्डको बैठकमा पेश गरिएको थियो।

बोर्डको रिपोर्टमा काठमाडौंमा ७९ किलोमिटर रेलमार्ग तीन खर्ब १६ अर्बमा निर्माण गर्न सकिन्छ। जसमा रुट एक लगानी बोर्ड आफैले अघि बढाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो।

अब बोर्डले रुट १ को लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत अध्ययन समेत गर्नेछ। निर्माणका लागि यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत बुट मोडलमा अघि बढाइनेछ। लगानी बोर्डले पेश गरेको रिपोर्टमा रुट २ को निर्माणको जिम्मा भने रेल विभागलाई दिने भनिएको छ।

त्यस्तै, रुट २ को रुपमा विकास गर्न लागिएको रुट भने बूढानीलकण्ठ सातदोबाटो हुँदै काठमाडौ तराई द्रूत मार्गसम्म पुग्छ। बोर्डको सोमबारको बैठकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको लगानी जुटाउने अवधि भने थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ती दुवै आयोजनामा भारतीय कम्पनीको लगानी छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता