पोखरामा कारागार प्रमुखको गोष्ठी

पोखरा, २२ कात्तिक। कारागार प्रमुखको बुधबारदेखि पोखरामा तीनदिने क्षेत्रीय गोष्ठी शुरु भएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रअन्तर्गत ३५ जिल्लाका कारागार प्रमुखको गोष्ठीमा सहभागिता छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागद्वारा कारागार ब्यवस्थापन, सूचना प्रणाली, क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागका महानिर्दैशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले जानकारी गराए।

पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै गोष्ठीबाट प्राप्त निष्कर्ष अदालतलाई मार्गनिर्दैशन बन्ने बताए। चुँडालले प्राप्त सुझावलाई अदालतले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। कारागार बन्दीगृहमात्रै नभएर सुधारगृह भएको न्यायाधीश चुँडालको धारणा थियो।

उनले देशको कारागार ब्यवस्थित र सुविधायुक्त नभएको औंल्याए। क्षमताभन्दा बढि बन्दीहरुलाई कारागारमा राख्नुपरेको न्यायाधीश चुँडालले स्वीकारे।

उनले कैदीबन्दीको सम्बन्धमा अदालतलाई समेत चुनौती रहेको उल्लेख गरे। ‘कैदीबन्दीलाई कारागार पठाउने कार्य सम्पादनमा अदालतले प्रचलित ऐन, कानुनअनुसार अदालतले फैसला गरेको हुन्छ’-उनको कथन थियो। ‘अदालतमै पनि कानुनी समस्याहरु छन्,’-उनले भने-‘व्यवहारिक समस्या छन्। क्षेत्राधिकारका समस्या छन्।’

क्षेत्रीय सहप्रशासक बाबुराम गौतमले जेलभित्र पनि शुशासनको खाँचो औंल्याए। जेलजीवन बिताइसकेपछि कैदीबन्दीले समाजमा सम्मानसहित बाँच्न पाउने वातावरणको माग गरे। जेलको पूर्वाधारहरु सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने गौतमको धारणा थियो।

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जेलहरु कैदीबन्दीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न माग गरे। जेल जेलमात्र नभएर सुधारगृहसमेत भएकाले कैदी बन्दीहरुको हितमा जेलहरुको निर्माण हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल लगायत बोलेका थिए। विभागका महानिर्दैशक कृष्णचन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभागका सह-निर्दैशक गणेशप्रसाद भट्टराईले स्वागत, शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेले गोष्ठीमाथि प्रकाश र नायव सुब्बा माधव सिग्देललेसञ्चालन गरेका थिए।

देशभर बालगृहसहित ७७ वटा कारागारमा १९ हजार बन्दी रहेको महानिर्दैशक घिमिरेले जानकारी दिए। हालसम्म सञ्चालनमा आएको कारागारमध्ये १२ हजार क्षमताको कारागार छन् ।

घिमिरेका अनुसार तीन दिवसीय गोष्ठीमा कारागार सुधार मार्गचित्र, कारागार सुधारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका, मनोसामाजिक परियोजना, कैदीबन्दीका अधिकार, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा लगायत कारागारको स्थलगत भ्रमण गरिनेछ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता