राजपाद्वारा निर्वाचन तयारी

काठमाडौं, ८ भदौ ।  राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी असोज २ मा हुने प्रदेश २ का आठ जिल्लाको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको लागि आठ वटै जिल्लाहरुमा केन्द्रीय पर्यवेक्षक तोकेको छ ।

राजपाको काठमाडौंमा बसेको दुर्इदिने बैठकले तेस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्न आठ वटै जिल्लामा नेताहरुलाई केन्द्रीय पर्यवेक्षकको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

बैठकले सप्तरीमा नरसिंह चौधरी, सिरहामा गजाधर यादव, धनुषामा अरुण सिंह, महोत्तरीमा गोविन्द चौधरी, सर्लाहीमा शेखर सिंह, रौतहटमा सत्यनारायण मण्डल, बारामा मालामती राना थारु र पर्सा विजय गुप्तालाई तोकेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन तयारीक्रममा भदौ ९ गते निर्वाचन हुने सबै जिल्ला सदरमुकाममा जिला अध्यक्ष मण्डल, केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, वर्गीय मञ्चका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठक गरी सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पर्यवेक्षक पठाउने पनि बैठक पनि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजपाले भदौ १२ गतेसम्म स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्नेहरुको नाम टुङ्गो लगाउने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनको लागि घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संविधान संशोधनलाई षड्यन्त्रपूर्वक विफल गराइएको र न्यायपूर्ण ढंगले राहत वितरण नगरेको विरोधमा तथा बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न दबाब दिन भदौ ९ देखि २१ गतेसम्म हातमा कालोपट्टी लगाई निरन्तर विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

राजपाले दुर्इ चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभई आफ्ना मागप्रतिको अडान कायमै राखी आन्दोलन जारी राखेकै कारण मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका सम्पूर्णलाई शहीद घोषणा गर्न सरकार बाध्य भएको, आन्दोलनक्रममा गम्भीर घाइते तथा अंगभंग भएकालाई आजीवन आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

टीकापुर घटनापछि भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटलगायतबाट भएको भौतिक नोक्सान भर्पार्इ गर्न आर्थिक क्षतिपूर्र्ति निकासाको निर्णय गराउन सरकारलाई बाध्य पारिएको, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गराउन सफल भएको र महिनौदेखि लम्बित संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेश गरिएको पनि राजपाले जनाएको छ ।

संशोधनको पक्षमा बन्दै गरेको माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर गरेको तर ९० प्रतिशतको दम्भ देखाएर जारी गरिएको संविधानमा अब ६४ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले संविधानमा त्रुटी भएको र यसलाई सच्चाउन लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको कुरा स्वीकार गरेको राजपाले दावी गरेको छ ।

संविधान संशोधन विफल भए पनि राजपा नेपालले उठाउँदै आएको अधिकार र पहिचानको मुद्दा संसद्मा समेत स्थापित भएको समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष मण्डलसहितको पदाधिकारी बैठकले तेस्रो चरणको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसद्सम्म आफ्नो जोडदार उपस्थिति दर्ज गराउन आमजनताबीच जाने निर्णय गरेको छ ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता