‘एकीकृत सम्पत्ति कर बिल घरमै पठाऊ’

पोखरा, २५ साउन। नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै एकीकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सोबमोजिम लागेको एकीकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पर्ठाई सक्नुपर्नेछ।’ भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट नगर क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हो। ऐनअनुसार हरेक वर्षको मंसिरभित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन। आफूले तिर्नु पर्ने करबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागू हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको जनाइएको छ।

तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए।

संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकीकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता