भूमि नीति अन्तिम रुप दिइँदै

पोखरा, २५ साउन। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि नीति अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ।

यससम्बन्धी मस्यौदामाथि सरोकारवालसँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको छ। मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा परामर्श जारी राखिएको हो।

‘तीन महिनाभित्र भूमिनीति अन्तिम रुप दिन्छौं’-भूमि व्यवस्था महाशाखाका उपसचिव गोपाल गिरीले भने- ‘अन्तिम रुप दिएलगत्तै पारित गर्न मन्त्री परिषद्मा पेश हुनेछ।’

भूसम्बन्ध, स्वामित्व, अधिकार, पहुँच, उपयोगलगायत महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न भूमि नीति आवश्यक भएको हो।

मन्त्रालयको समन्वय र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र तथा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको आयोजनामा पोखरामा बुधबार भूमिहीनसँग मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ।

छलफलमा भूमिहीनमाथि अन्याय नगरी व्यवहारिक हुने गरी भूमि नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ। भूमिहीनले चुनावका बेला आफूलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले मीठा/मीठा आश्वासन दिए पनि हार वा जितपछि भने कुनै महत्व नदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसिले मुलुक सुहाउँदो भूमि नीति जरुरी भएको बताए।  ‘अरु देशको हेरेर बनाउने हैन’-जिसीले भने-‘हामीलाई सुहाउँदो भूमि नीति आवश्यक छ।’ उनले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाभित्रका भूमिहीनको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे।  भूमिहीनको मात्र एउटा वडा बनाएर वडाको सवै नेतृत्व भूमिहीनलाई दिन सकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले ४-५ वर्षदेखि नै भूमि नीति तर्जुमा गर्न शुरु गरिए पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताए।

कार्यक्रममा भूमि विज्ञ जगत बस्नेत, पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने, वडा न. १७ का वडाध्यक्ष तीथराज अधिकारी, जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी सापकोटा, युएन हेबिटासका प्रतिनिधि राजाराम छत्कुलीलगायत बोलेका थिए।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दानबहादुर शाहीले स्वागत र मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले सञ्चालन गरेका थिए।

- अादर्श समाज सम्वाददाता