सरकारको बजेट सरकारकै ढुकुटीमा

पोखरा, १ साउन। नेपालमा असार र सरकारी बजेटबीच एउटा गज्जबको तालमेल छ। जब असार लाग्छ, सरकारी बजेट खर्च गर्न थालिन्छ। अनि जब सरकारी बजेट खर्च हुन थाल्छ, त्यसपछि बुझिन्छ असार लागेको। हरेक बर्षको झण्डै आधा बजेट असार महिनामै खर्च भैरहेको तथ्याड्ढ छ। असारे विकासको नियतीले कास्कीलाई पनि मज्जैसँग गाँजेको छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा कास्कीको तथ्याड्ढ केही राम्रो भएपनि सरकारी बजेटको दुरूपयोग निकै बढी छ। हिउँदभरी वास्ता नगर्ने उपभोक्ता समिति र ठेकेदार बर्खा लागेपछि सम्झौता गरेर काम थाल्ने परम्परा कास्कीमा पनि उत्तिकै छ।

जिल्लामा अघिल्लो बर्ष २०७२/७३ मा २५ प्रतिशत रकम असार महिनाभित्रै सकियो। आर्थिक बर्ष ०७३/७४ त्यो बढेर २८ प्रतिशत पुग्यो। रकमका हिसावले यो बर्ष झनै बढी बजेट असारमा सकिएको छ। यो असार महिनामा मात्रै तीन अर्व ११ करोड रूपैयाँ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।

तर, अघिल्लो बर्ष एक अर्ब ९५ करोड मात्रै असारमा खर्च भएको थियो। बजेटको आकार बढेकाले पनि तुलनात्मक रूपमा यो बर्ष केही असारे खर्च बढी नै छ। अघिल्लो बर्ष आठ अर्ब आठ करोड बजेट जिल्लामा बिनियोजन भएको थियो भने यो बर्ष १२ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण असारमा बढी बजेट निकासा गर्नुपरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक केशव ढकाल बताउँछन्।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै कार्यक्रमको सम्झौता र भुक्तानी हँुदा असारमै बढी बजेट परिचालन भएको छ। त्यसमा दोष सरकारी कर्मचारीको पनि छ’-उनी भन्छन्-‘विनियोजित बजेटबारे उपभोक्तालाई समयमा खवर नगर्ने र योजना सुरु गर्नुपूर्व नै झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण हैरानी बढी हुन्छ । यसले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।’ उनले सरकारले नै समयमा बजेट खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेको गुनासो गरे। आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा गर्ने प्रबृत्तिका कारण पनि असारमा खर्चको दर बढी भएको उनको विश्लेषण छ। ढकालका अनुसार असार महिनामा मात्रै सरकारले करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट अख्तियारी सहित निकासा गरेको थियो। पछि अख्तियारी आएको अधिकांश रकम खर्च हुन नसकेर फर्किएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधी आएकाले आगामी बर्षदेखि समयमै बजेट खर्च हुने उनको विश्वास छ।

पछिल्ला बर्षहरूमा बजेटको आकार बढेपनि खर्च गर्ने दर भने झनै कमजोर हुँदै गएको छ। यो बर्ष जिल्लामा आएको झण्डै दुर्इ अर्व बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ। अघिल्लो बर्ष ८३ करोड मात्रै फिर्ता गएको थियो। स्थानीय तहको चुनावका कारण यो बर्ष कम बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीको विश्लेषण छ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा आएको बजेटमध्ये एक अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ फिर्ता गएको देखिन्छ। तर साविक स्थानीय निकायको लागि बिनियोजन भएको बजेट चाहीँ फिर्ता गर्न नपर्ने ढकालले बताए। ‘सबै शिर्षकको बजेट बजेट राख्न पाईँदैन। गाविस, नगरपालिका र जिविस अनुदानको बजेट फ्रिज हुँदैन’-उनले भने-‘यो बर्ष झण्डै १५ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ।’ यसपल्ट पनि पूँजीगत बजेट बढी फर्किएको छ। चार अर्ब ३६ करोड अख्तियारी पाएको पुँजीगत शिर्षकमा ९९ करोड रकम खर्च नभै फर्किएको छ। चालु तर्फ भने ९० करोड खर्च हुन सकेन। चालू शीष्ाकमा आठ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। हरेक बर्ष स्थानीय निकाय र ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सक्दैनन्।

जनताका अपेक्षा अनुसार योजना तथा कार्यक्रम छनौट हुन नसकेका कारण यस्ता कार्यालयको बजेट खर्च नभएको हो। ठूलाबडाको तजविजका आधारमा पैसा छर्ने प्रबृत्तीले जनताका सरोकार सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकाल बताउँछन्। ‘बजेटप्रति जनतामा उत्साह नै छैन’-उनी भन्छन्-‘जनताका माग र धेरै सरकारी कार्यालयको कार्यक्रमबीच तालमेल हुन सकेको छैन।’ पछि अख्तियारी आएका बजेट र सांसदबाट वितरण हुने निर्वाचन क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बढी समस्या आएको ढकालको भनाई छ। विकास निर्माणको मुल्यांकन र अनुगमन विनै रकम भुक्तानी दिने व्यवस्थाले योजनाको गुणस्तर समेत खस्किएको सरोकारवाला बताउँछन्। दलहरूको संरक्षणमा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र अनुगमन समितिको मिलेमोतोले गुणस्तरमा कमजोरी भैरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

- प्रकाश ढकाल