राजपालाई सहभागी गराउन ऐन संशोधन

काठमाडौं, २५ जेठ। राष्ट्रिय जनता पार्टीकाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले ‘फाष्ट ट्याकबाट’ स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गराएको छ। व्यवस्थापिका संसद्ले बिहीवार संशोधन विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीनेपालले उठाउँदै आएको दल दर्ता र चुनाव चिहृन पाउनु पर्ने माग पूरा भएको छ। बिहीबारको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। राजपाले चुनावमा जानको लागि छाता चुनाव चिन्ह मागे पनि निर्वाचन आयोगले कानुनी अड्चन देखाएको थियो।  शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समयमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। एउटै निर्वाचन प्रयोजनकालागि विधेयक संशोधन गर्न लागिएको भन्दै संसद् बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीर राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधनको विरोध जनाएका थिए। ‘नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित भएको दुइ महिना १७ दिनमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो-’ नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘यसरी संशोधन गर्नु अलोकतान्त्रिक तरिका हो।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिने ग्यारेण्टी नभई हतारमा संशोधन गरिएको टिप्पणी गरिन्।

‘नियम निलम्वन गरी गरी विधेयय संशोधन गर्नुपर्ने हतारो किन आइपयो, मोर्चाले चुनावमा भाग लिने के ग्यारेण्टी छ -’ संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानको स्वीकार्यता अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागिता बनाउने उद्देश्य राखेर कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट गरे। विधेयक संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा आउने र मधेसमा रहेको असन्तुष्टि पनि सम्वोधन हुने मन्त्री शर्माको विश्वास थियो।

सरकारले मधेसी दललाई चुनावमा भाल लिन सहज बनाउने भन्दै निर्वाचन कानुन संशोधन गरे पनि मधेसी दलका नेताहरुले भने यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने अडान कायमै राखेका छन्। उनीहरुले संविधान संशोधनलगायत माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, मधेस आन्दोलनक्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेज नगरेसम्म चुनावमा भाग लिदैँनौ’-राजपा महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने-‘यथास्थितिमा चुनावमा भाग लिदैँनौ, चुनावको विरोध गछौं, हुन दिदैँनौ।’

मधेसी दलहरुलाई समेत सहभागी गराउन सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको चुनाव जेठ ३१ गतेका लागि सारेको थियो। जेठ ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको चुनावमा पनि सहभागी नहुने बताउँदै मोर्चाले अडान लिएपछि सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गतेका लागि सारेको छ। असार १४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको समय असार २ गतेलाई तोकिएको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता