तत्काल पुनःमतदान नगर : सवोर्च्च

काठमाडौं, २२ जेठ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सवोर्च्च अदालतले आदेश गरेको छ । सवोर्च्चले जेठ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर अन्तिम फैसला गर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सवोर्च्चमा परेको रिटमाथि सोमबार भएको सुनुवाईपछि न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यस्तो एमालेबाट सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र सोही वडाका मतदाता समेत रहेका अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार दर्ता गरेको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सुनुवाई गर्दे यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सवोर्च्चले पुनःमतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन गराउने की नगराउने भन्ने विषयमा दुर्इ पक्षलाई बोलाएर बहस गराएको थियो । रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षलाई जेठ २८ मा छलफलको लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा पुन मतदानको बारेमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारेको टुंगो अब २८ मामात्रै लाग्नेछ ।

निवेदकले भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सुचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका थिए । रिट निवेदनमा ँहुँदै नभएको तथ्यलाई भएको हो भनी तोडमोड गरी जसरी पनि सत्तापक्षका उम्मेदवार जिताउने कुत्सित योजनाका साथ निर्वाचन आयोगबाट निर्णय गरिएको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी नष्ट भएका ९० मतलाई बदर मतपत्र मानी मतगणना कार्य सुचारु गर्नु गराउनु भन्ने उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ’ भनी माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को -ख) बमोजिम नै पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको जनाएको थियो । नेकपा एमालेले भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै मतगनना सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले चितवनका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । पुनः मतदानको नयाँ मिति भने तोकिएको छैन ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता