भरतपुरमा पुनःमतदानको निर्णय, एमालेलाई अमान्य  

काठमाडौं, २० जेठ। निर्वाचन आयोगले चितवको भरतपुर महानगरपालिका १९ मा पुनःमतदान गराउन निर्देशन दिएको छ। आयोगको शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

मतगणनास्थल अनाधिकृत रुपमा कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मत अवैध घोषित गरेको जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतपत्र च्यातिएको र मतगणना स्थल रणभूमितुल्य भएको प्रतिवेदन पठाएको भन्दै आयोगले मतदानका लागि नयाँ मिति तोक्न भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगद्धारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगमा पेश भएको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जेठ १४ गते मध्यरातमा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए। यो घटनापछि मतगणना रोकिएको थियो।

यसैबीच, नेकपा एमालेले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयको अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिवाद गर्ने र यसका लागि कानुनीलगायत सबै प्रकारको उपचारमा जाने निर्णय गरेको हो ।  यसै विषयमा एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । बैठकपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगले मुलुकमा निर्वाचन गराउने दायित्वभन्दा सत्तारुढ दलको दबाब र प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै यो प्रकरण यत्तिकै सकियो भन्ने नसोच्न आग्रह गरे।

ओलीले भरतपुरमा रेणु दाहालले जित्यो भनेर निर्णय गर्न र आगामी चुनावमा पनि सत्तारुढ दलले विजयी भयो भनेर घोषणा गरोस् भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

- अादर्श समाज सम्वाददाता