स्वर्णयुगमा प्रवेश गर्यौ

२०३६ सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका श्रीनाथ बराल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १३ आर्वाका स्थायी बासिन्दा हुन् । तत्कालीन नेकपा मालेको वाइएलमा संलग्न भएर उनको पार्टीगत राजनीति शुरु भयो । त्यसपछि अमरसिंह नमूना मावि र पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययन गर्दाताका नै उनी विद्यार्थी मोर्चाको पूर्णकालीन सदस्य भए । नेकपा मालेको भूमिगत कार्यकर्ता हुँदै २०४६ मा वाममोर्चाको अञ्चल सदस्य भए । सोही समयमा उनी मालेको जिल्ला सदस्य भए । त्यसपछि एमालेमा लामो समयसम्म उपसचिव हुँदै सचिवसम्म कार्यभार सम्हाले । उनी अञ्चल कमिटीको सचिवालय सदस्य भएर पनि काम गरे । बराल एमालेकै जिल्ला र अञ्चल प्रचार संयोजकको रुपमा समेत काम गरेका व्यक्ति हुन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्यमा पराजय व्यहोरेका बराल हाल एमालेकै प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।

२०५४ को स्थानीय निकायको चुनावमा एमालेको तर्फबाट जिल्ला उपसभापति बनेका बराल जिल्लाका हरेक विकासे कामको खाका तयार गर्ने काममा संलग्न भए । उनकै संयोजकत्वमा कास्कीको पहिलो आवधिक योजना -२०५४-५९) निर्माण भएको थियो । कास्कीमा चक्रपथ निर्माणको योजना सोही बेलादेखि चर्चामा आएको हो । यद्यपि बराललाई नयाँ राजनीतिसँग घुलमिल हुन नसकेको आरोप छ । उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका आजीवन सदस्य, मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक सदस्य हुन् । उनी नवयुगको सहसम्पादक भएर काम गरे भने पार्टीका धेरै मुखपत्रहरु निकाले । बरालसँग १ वर्षका लागि रेडियो नेपालको वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुखको रुपमा पनि काम गरेको पनि अनुभव छ । आर्वाविजय माविमा ८ वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेका उनको सामाजिक आवद्धता पनि वयान गर्न योग्य छ ।

तत्कालीन पाँच वर्ष (२०४९-५४) विश्वकै लागि नेपाल एउटा नमूना देशको रुपमा स्थापित भयो। जनप्रतिनिधिले गरेका कामकै आधारमा नेपालले सक्षम राष्ट्रको रुपमा परिचय बनाउन सफल भएको थियो। दोश्रो कार्यकाल (२०५४-५९) बढी योजना निर्माणमा केन्द्रित भयो। कास्कीमा पनि सयौं योजनाहरु छन्, हामीले आवधिक योजनामा समेटेका। सोही आवधिक योजनाका आधारमा अहिलेसम्म विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। उतिबेला जनप्रतिनिधिलाई अधिकार थिएन। सिफारिसबाहेक कार्यान्वयनको पाटो सबै केन्द्रिकृत थियो। धेरै कामहरु चाहेर पनि अधिकार क्षेत्र बाहिरका कुरा थिए। यसो भन्दैमा पहिलेका जनप्रतिनिधिलाई असक्षम भन्न मिल्दैन। उनीहरु जुन सीमाभित्र थिए, आफ्नो अधिकारअनुसार काम गर्न सक्षम रहे। जाइका, युनिसेफजस्ता निकायसँग विकास सम्झौता हाम्रै पालामा भएको हो। त्यसपछिको माओवादी आन्दोलनले विकासका काममा केही अवरोध गर्‍यो। अहिले जति पनि ग्रामीण सडकमा गाडी चल्छन्, त्यो तत्कालीन जनप्रतिनिधिको दूरदृष्टि हो।

उतिबेला स्थानीय निकायमा काम गरेका जनप्रतिनिधि एकाधबाहेक ऋण बोकेर फर्किएका छन्। हामीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइयो। तर भ्रष्टाचार उबेला भन्दा अहिले भएको छ। थोरै रकमले धेरै काम गरेको समय हो त्यो। वैदेशिक अध्ययनले पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको स्थानीय निकायको रुपमा सावित गरेको थियो। हामी जनप्रतिनिधि हुँदा सबैभन्दा बढी सडकमा प्राथमिकतामा जोड दियौं। एक सय ७३ किलोमिटर सडक हाम्रो कार्यकाल अवधिमा निर्माण भयो। पर्यटनका हिसाबले पनि सुधारका काम थुप्रै भएको थियो। फेवाताल, बेगनासताललगायत सबैजसो ताल संरक्षणको काम थालनी गरेका थियौं। कृषि, शिक्षाका पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा पनि हामी बढी केन्द्रित भएका थियौं। लेखनाथ नगरपालिकामा आइयुसियनसँग मिलेर विकास निर्माणको काम थालिएको थियो भने पोखरा उपमहानगरपालिकामा पनि ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गरिएको थियो। उतिबेला आर्थिक श्रोत निकै कम थियो। विकास नभएका धेरै ठाउँहरु थिए, त्यसैले काम पनि धेरै नै थियो। तर विडम्बना धेरै ऐनहरु बाँझिएका कारण २०५५ को स्वायत्त शासन ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन।

अहिले त्यो अवस्था छैन। स्थानीय तहका अधिकार संविधानमै स्पष्ट छ। सही जनप्रतिनिधि भए ५ वर्षभित्रै हाम्रा स्थानीय तहहरु श्रोतसाधन सम्पन्न बन्छन्। हामीसँग श्रोतको अभाव होइन, परिचालन हुन नसकेको मात्रै हो। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका भौगोलिकरुपमा मात्रै होइन, पूर्वाधारका हिसाबले पनि देशकै ठूलो बन्न सक्छ। अहिले नै बिग्रिसकेको छैन। दूरदर्शिता हुन सके हाम्रो सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रुपमा चिनाउन सक्छौं। कास्कीमा केही कुराको पनि अभाव छैन। प्राकृतिकरुपमा हामी निकै धनी छौं। सबै तहमा पुग्ने गरी यातायात पूर्वाधार बनेको छ। अब पुराना जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्न छोडेर भएका संरचनाको स्तरबृद्धि गरी सुविधासम्पन्न तह बनाएर नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु बुद्धिमानी हो। त्यो ज्ञान तयारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्छ। सधै सुन्ने नाम पोखरा पर्यटकीय सहर। तर फेवाताललाई देखाएरमात्रै अब पर्यटक आउँदैनन्। सहर हेर्न पोखरा आउने कुरा त झनै भएन। डाँडाकाँडा पनि सबै देशमा छ। हामीले उनीहरुलाई आकषिर्त गर्ने हाम्रो आतिथ्यताले हो।

पोखरा आसपासमा रहेका गाउँहरुमा होमस्टे प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सबै डाँडा र थुम्का जोड्ने गरी पैदलमार्ग निर्माण हुनुपर्छ। ताल र खोला नदीहरुको संरक्षण हुनुपर्छ। हामीसँग गुफा छ, टोलटोलमा मन्दिर छ, ऐतिहासिक ठाउँहरु छन् तर त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकेनौं। आधुनिक सहरको रुपमा स्थापति गर्न सोहीअनुसार विकास र पूर्वाधार निर्माण थाल्नुपर्छ। जनताले भ्रष्टाचारमुक्त विकास प्रसासन, पारदर्शी र छिटो छरितो सेवा चाहन्छन्। त्यसका लागि जनप्रतिनिधि तयार हुने कि नहुने – पुरानै शैलीले संविधानप्रदत्त अधिकार संस्थागत गर्न सजिलो छैन। अब हाम्रो मानसिकता केही परिवर्तन हुनुपर्छ। केही फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ। पोखरामात्रै होइन चारवटै गाउँपालिका हाम्रा साझेदार हुन्। पोखराको दायरा रुपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण भन्दा पनि परसम्म पुगेको छ। त्यस क्षेत्रमा सहर बसाउने र सम्भावनाको खोजी गरिदिने दायित्व पोखराको हो। सबै गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सुरुङमार्गमार्फत जोड्नुपर्छ। आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गर्न सकिएन भने हामीले कल्पना गरेको ग्रेटर सहर बन्दैन।

चल्ते चलाते ढंगले हुँदैन। हामी धेरै पछाडि परिसक्यौं। अब पनि परिवर्तन गर्न नसके हाम्रो भविष्य सकिन्छ। पोखरामा धेरै कुरा छ। कतिपय सोचेर पनि अधिकार वञ्चितीले काम हुन सकेन। सबैभन्दा पहिले महानगरको जस्तो यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि बसपार्क, आकासेपुल, सब-वे, वाइपास रोड, चक्रपथ निर्माणको काम तत्काल थाल्नुपर्छ। त्यसपछि विद्युत् र खानेपानीमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। मादी धेरै सम्भावना भएको नदी हो। यसबाट खानेपानीसहित जलविद्युत् पोखराले चाहिने जति लिन सक्छ। नदीका तिरमा भएका घाटहरु व्यवस्थित गरेर त्यसलाई पनि पर्यटक भुलाउने ठाउँ हुन्छ। ल्याण्ड युज प्लान तयार गरेर महानगरमा स्पेसिफिक ठाउँहरु तोकिनुपर्छ। जसका कारण कृषि उत्पादनदेखि व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि पोखराले विकासमा ठूलै फड्को मार्छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभाहल निर्माण हुनुपर्छ। अनि विदेशीहरु पोखरा हुरिर्न्छन्। चाइनाले तिब्बत बनाउन सक्छ भने हामीले पोखरा बनाउन सक्दैनौं – सामान्य उपचारका लागि पनि काठमाडौं जानुपर्ने ? यो व्यवस्था हामी गर्न सक्दैनौं ? राम्रो पढ्नुपर्‍यो भने पोखरामा विश्वासिलो स्कुल र क्याम्पस छैन। कसका कारण बनेनन् यस्ता संरचना ?

महानगर भनेरमात्रै हुँदैन, नगरबासीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो सेवा प्रवाहमा प्रस्तुत हुन्छ। अब यो दायित्व अबका मेयरको हो। अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेको छ। आफ्ना अधिकारको अधिकतम् उपयोग गरेर साँच्चैको महानगर बनाउन उत्तम ब्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ। भिजन भएका मान्छे राजनीतिक पार्टीभत्र पनि छन्। उनीहरुलाई अवसर दिएर बलियो जग बसाउने जिम्मेवारी सुम्पिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। हामी पहिलो पटक संविधानका हिसाबले स्वर्णयुगमा प्रवेश गरेका छौं। यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ। त्यसका लागि तयार होऔं।

- प्रकाश ढकाल