‘आर्थिक अभावले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्दैन’

पोखरा, १४ चैत । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कदम न्याय क्षेत्रबाट अघि बढ्यो । देशभरका पुनरावेदन उच्च अदालतमा रुपान्तरण भए । प्रदेशमा उच्च अदालत नै सबैभन्दा ठूलो न्याय निकाय हो । सत्य र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा यसबाट नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै छ ।

उच्च अदालत पोखराले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने परिलक्ष्य लिएको छ । उसले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अन्तक्रिर्यामार्फत जानकारी गरायो ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले आर्थिक अवस्थाकै कारण न्याय पहुँचमा कोही पनि वञ्चित नहुने बताए । जिल्ला अदालतबाटै मेलमिलाप पक्षमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टमात्र उच्च अदालतसमक्ष आउने भएपछि जित हारको कारण मेलमिलाप गर्न कठिन हुने उनले स्वीकारे । एक वर्षभित्र सबै मुद्दा तथा रिटहरु फछ्यौर्ट गर्ने लक्ष्य लिएको उच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्दा भने जम्मा ४५ प्रतिशतमात्र मुद्दा फछ्यौर्ट भएका छन् ।

न्यायाधीश अभाव, सरुवालगायत कारणले मुद्दा फछ्यौर्ट कम भएको मुख्य न्यायाधीश चुडालले बताए । हाल आठ जना न्यायाधीशसहित पर्याप्त जनशक्ति भएकाले निर्वाचनले असर नपारे आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्यौर्ट गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा हालसम्म दर्ता भएका एक हजार एक सय ३९ मुद्दामा लक्ष्यभन्दा निकै कममात्रै फछयौर्ट भएका हुन् ।

कुल लगत कायम भएको मुद्दामध्ये एक हजार २२ मुद्दा फछ्यौर्टको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा पाँच सय १७ अर्थात् ४५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछयौर्ट भएको मुख्य न्यायाधीश चुँडालले जानकारी दिए ।

दर्ता भएकामध्ये छ सय २२ मुद्दा फछ्यौर्ट हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष दुर्इ सय ८५ मुद्दा थाती रहेका थिए । अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा एक हजार ७८ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेकोसमेत गरी एक हजार तीन सय ६३ मुद्दा लागत कायम हुने अनुमान गरेको थियो ।

उनका अनुसार कैफियत प्रतिवेदनतर्फ भने ९१ दशमलव ३५ प्रतिशत फछय्ौर्ट भैसकेको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको दुर्इ र नयाँ दर्ता हुने अनुमान गरिएको एक सय ८४ सहित कुल एक सय ८६ लागत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ७९ नयाँ दर्ता भएको र ७४ फछ्यौर्ट गरिसकिएको छ ।

न्यायालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार उच्च अदालत पोखराको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे सोमबार जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश चुँडालले अदालतका रणनीतिक लक्ष्य र योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसअनुसार छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि एक वर्षभित्र मुद्दा तथा रिटहरु फछ्यौर्ट गर्ने, एउटा आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत मुद्दा फछयौर्ट गरिसक्ने, १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउने तथा एक घण्टे निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

अदालतभित्र अभिलेख प्रणालीको ब्यवस्थापन र मिसिल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, वेवसाइटमा फैसला अपलोड गर्ने तथा प्रविधिको प्रयोगलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने रणनीति रहेको उनले जानकारी दिए । संघीयताको पहिलो प्रयोगकर्ताको रुपमा स्थापित न्यायालय र उच्च अदालतलाई साविकको पुनरावेदन अदालतभन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले सहज भएको मुख्य न्यायाधीश चुँडालले बताए । न्यायालयमा मेलमेलापलाई जोड दिइए पनि सफल हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीले न्यायाधीशहरुले न्यायसम्पादन सहज रहे पनि सर्वसाधारणले निकै कष्ट ब्यहोर्नुपरेको बताए । कानुनी साक्षरताको अभावका कारण विचौलिया हावी हुँदा अझै पनि सहज न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण नरहेको उनीहरुले औल्याए ।

नेपाल वार एशोसिएसन उच्च अदालत पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतमले वकिलको पूरै बचाउ गरे । उनले निश्चित दररेट नभएकाले सेवाग्राहीले फरक फरक शुल्क तिर्नुपरेको स्वीकारे।

सेवाग्राहीका अनुसार न्याय सम्पादनका लागि शुल्क लिने गरिएको र विशेष परिस्थितिमा निःशुल्क सेवासमेत दिन सकिने उनले बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता इश्वरीप्रसाद बञ्जाडेले सरकारी वकिलको कारण सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुने भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको उल्लेख गरे । सरकारीवादी मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान र उसले जुटाउने प्रमाणका आधारले सरकारी वकिल प्रस्तुत हुने उनले स्पष्ट पारे ।

उच्च अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायी गीता आचार्यले वैतनिक वकिल भनेको निःशुल्क कानुनी सेवा दिने वकिल हो भन्ने ज्ञान नहुँदा पनि सेवाग्राही धेरै पैसा बुझाउन बाध्य बनेको बताइन् ।

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले न्यायाधीशहरु न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्ने भयले समाज र मिडियासँग टाढा बस्नुभन्दा समाज बुझ्न नजिकिनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोला, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पुण्य पौडेल, अधिवक्तासमेत रहेका पत्रकार रमेश पौडेल, पत्रकार भरत कोइरालालगायतले सुझाव दिएका थिए । उच्च अदालत पोखराअन्तर्गत कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, लमजुङ, गोरखा र मनाङ जिल्ला छन् ।  उच्च अदालत बागलुङ इजलास एवं पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ पनि कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता