दुर्इ वर्षपछि पुनःनिर्माण सम्झौता हुँदै

पोखरा, ६ चैत। भूकम्पको दुर्इ वर्षपछि कास्कीमा भूकम्पपीडितसँग पुनःनिर्माण सम्झौता तयारी थालिएको छ ।

जिल्लाभर भूकम्पबाट क्षति भएका घरको लगत संकलन सकिएकाले पुनःनिर्माण सम्झौता गर्न लागिएको हो ।

अघिल्लो महिना जिल्लाका सबै ठाउँमा भूकम्पबाट क्षति भएका घर सर्भे गरेपछि सरकारले अर्को सातादेखि जिल्लामा आवास गुमाएका घरधनीलाई पहिलो किस्ता रकम वितरण गर्न लागेको जनाएको छ ।

‘तथ्याड्ढ संकलनको काम सकिएको छ । केही दिनमा लाभग्राहीको नामावली प्रकाशन गरेर पुनःनिर्माणको सम्झौता गरिनेछ’- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले भने-’सम्झौतासँगै पहिलो किस्ता वितरण गरेपछि औपचारिकरुपमा जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम शुरु हुनेछ ।’ उनका अनुसार अनुदान रकम वितरणका लागि बैंक छनोट र सम्झौताको काम भइरहेको छ ।

जिल्लाभर हजारको हाराहारीमा भूकम्पपीडितले पूर्ण क्षतिको तीन लाख रुपैयाँ रकम बुझ्दैछन्। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले हालसम्म कास्कीका १३ हजार एक सय ५ घरधुरीमा क्षति पुगेको जनाएको छ । तर १० हजार पाँच सय जनाले मात्रै क्षतिको राहात रकम दाबी गरेका छन् ।

जसमा एक हजार आठ सय ६५ जनाको दाबी पूर्ण क्षतिमा छ । साविकको माझठाना गाविसमा सबैभन्दा धेरै दुर्इ सय ७५ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्यांक छ भने कालिकामा दुर्इ सय ३१ घर पूर्ण क्षतिको सूचीमा छ ।

माझठानाको दुर्इ सय २१ र कालिकाको एक सय ७४ घरधुरी पछि थप गरिएको हो । धेरै पटकसम्म तथ्यांक संकलन गरे पनि अझै क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । अहिले छुटेका भूकम्पपीडितलाई गुनासो फाराम भरेर सम्बोधन गरिने तथ्यांक कार्यालय, पोखराले जनाएको छ ।

‘दाबी गरेका सबैले पूर्ण क्षतिको रकम नपाउन सक्छन् । केही भूकम्पपीडित अझै छुटिरहेका छन्’- कार्यालयका प्रमुख जग्गु बस्यालले भने-’छुटेको नाम गुनासो फारामबाट सम्बोधन गछौर्ं। गलत नाम हटाएर रकम वितरण हुनेछ।’ आंशिकरुपमा साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकामा दुर्इ हजार तीन सय ६० र लेखनाथ नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय ३४ घर क्षति भएका छन् ।

शुरुमा क्षतिको सूचीमा १३ हजार घर उल्लेख गरिए पनि सर्भेका बेला अधिकांश घरमुली नै नभेटिएको प्राविधिकहरुले जनाएका छन् । ‘पूर्ण क्षति भनेर टिपोट गरिएको घरमा एउटै परिवारको चार जनासम्मको नाम भेटियो । कतिपयको नाम नै फेला परेन’-उनीहरुले भने-’त्यत्ति बेला जथाभावी नाम टिपेर पठाउने चलनले बिग्रिएको हो । त्यस्तो घरमा हामीले सर्भे गरेका छैनौं ।’

जिल्लाका करिब पाँच हजार जनाले पूर्ण र आंशिक क्षतिको राहात पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । गएको असार मसान्तसम्म कास्कीबाट पाँच हजार ६२ परिवारले तीन हजारका दरले रकम बुझेका छन् भने एक हजार दुर्इ सय ५९ परिवारलाई चार हजार तथा पाँच सय ४३ परिवारलाई पाँच हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, एक हजार सात सय ११ परिवारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि १५ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । यस्तै ११ जना मृतकका आठ परिवारलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ । हालसम्म जिल्लाबाट विभिन्न चरणमा चार करोड ९८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप वितरण भएको छ । हालका स्थानीय तहमार्फत चैतको तेश्रो सातादेखि कास्कीमा अनुदान सम्झौताको काम हुनेछ ।

तर, विवरण संकलन गर्दा स्थानीय निकाय भएकाले सोही आधारमा सम्झौता हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।

एउटै बैंकबाट काम गर्दा लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले राष्ट्रबैंकसँग समन्वय गरेर जिल्लामा रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले बताए ।उनका अनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम गरिरहेका बैंकसँग पनि सम्झौता हुन सक्नेछ । मुक्तिनाथ विकास बैंक र ओम डेभलपमेण्ट बैंकले जिल्लास्थित साविकका सबै गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा जिल्लामा रहेका निजी आवास, स्थानीय विकास र बस्ती विकासका लागि अनुदान दिन लागेको हो । सरकारी भवन र ऐतिहासिक स्थलको पुनःनिर्माणका लागि भने छुट्टै समितिले काम गर्ने प्राधिकरणका सदस्य धु्रवचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । पुनःनिर्माण सम्झौताका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरणले जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, वडा सचिव र सामाजिक परिचालकलाई पुननिर्माणका विषयमा जानकारी गराएको छ ।

- प्रकाश ढकाल