सत्तारुढ राप्रपाद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, ५ चैत। निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दू राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र’ हटाउने निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको घोषणाविरुद्ध राप्रपाले सदनदेखि सडकसम्म संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

सत्तारुढ दलबाटै सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा भएको सायद पहिलो पटक भएको राजनीतिका जानकार बताउँछन्।

आन्दोलन घोषणा गर्ने हो भने राप्रपालाई सरकार छाडेर आउन समेत उनीहरुले चुनौती दिएका छन्।

राप्रपाको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले यो निर्णय नसच्याए चुनावसमेत बिथोलिन सक्ने राप्रपाले चेतावनी दिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको चुनाव सफल पार्न भन्दै राप्रपा केही दिनअघि सरकारमा सहभागी भएको थियो।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्रियास्वरुप संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन र हिन्दू राष्ट्र राख्न माग गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस्तै, सवोर्च्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीसमेत उसले गरेको छ। शनिवार राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा धर्म निरपेक्षताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै संविधान संशोधन प्रताव पेस गर्ने जनाइएको छ।

राप्रपाले तत्कालका लागि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। चैत ७ गते जिल्ला सदरमुकाममा जुलुससहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गएर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

काठमाडौंका निर्वाचन कार्यालय बहादुर भवनमा धर्ना र ज्ञापनपत्र दिने निर्णय पनि राप्रपाले गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राप्रपाले अदालतको ढोका समेत ढक्ढकाउने जनाएको छ।

चुनाव गराएर देखाउन यादवको चुनौती

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनबिना कुनै पनि शक्तिमा हिम्मत भए चुनाव गराएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । जनताको ब्यापक विरोधबीच बन्दूक र प्रहरी दमनको भरमा चुनाव गराउन खोजिए मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसहित जनताले कडा प्रतिकार गर्ने यादवले चेतावनी दिएका छन् ।

रौतहटको गौरमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकारलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष यादवले भने-’संविधान संशोधन नभएसम्म हामीले कुनै पनि चुनाव हुन दिन्नौं । प्रचण्ड सरकारसँग हिम्मत छ भने बन्दूकको भरमा चुनाव गराएर देखाए हुन्छ।’

दुर्इ चार दिनको म्यादी सरकारले मधेस र मधेसीको माग पूरा नगरी चुनाव गराउँछु भन्नु सरकारले देश र जनतासँगको भावनासँग खेलाचीँ गरेको उनले टिप्पणी गरे । डुब्न लागेको डुंगामा बसेर देश विकास गर्छु, चुनाव गराउँछु भनेर सरकारले झूठको नाटक गरेको यादवले कटाक्ष गरे ।

संविधान संशोधनको पहिलो लाइन सीमांकन भएको भन्दै यादवले सीमांकनलाई थाती राखेर चुनाव गर्ने प्रस्ताव कहिल्यै मान्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् । पहिचान, सम्मान र स्वाभिमानका लागि मधेसी तथा आदिवासी जनजातिसहित समग्र उत्पीडित समुदाय संघर्ष गरिरहेको जनसंख्याको अनुपातमा शासन, प्रशासन तथा नीति-निर्माण तहमा सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म लडाइँ जारी रहने यादवले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता