कास्कीमा प्लटिङ रोक्ने तयारी

plotting

पोखरा, १४ असार। पोखरा उपत्यकामा चार वटा ठूला सिंचाइ आयोजना छन्। फेवा, सेती, बेगनास र विजयपुर सिंचाइ आयोजनाले यस क्षेत्रको तीन हजार दुर्इ सय १० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सक्छन्।

पोखरा र लेखनाथ क्षेत्रका जमिन खेतीयोग्य भएकाले २०४५ सालपहिले नै दातृ निकायको सहयोगमा चारै सिंचाइ आयोजना निर्माण भएका हुन्। तत्कालीन समयमा सिंचाइ हुने जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी जमिनमा अहिले सिंचाइ हुँदैन। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बस्ती बसाइएकाले सिंचाइ आयोजनाहरू न्यून प्रयोग भइरहेका छन्। तर कति जमिन नासियो भन्ने तथ्याङ्कचाहिँ कुनै कार्यालयसँग छैन।

नगरपालिका र सिंचाइ आयोजनाहरूले आवश्यक तथ्याङ्क नदिएकाले खेती गरिएको र खेती नगरिएको जमिन छुट्याउन नसकिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख रमेशप्रसाद कोइराला बताउँछन्। ‘जिल्लामा वर्षेनि खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको छ। नगर क्षेत्रका सिंचाइ आयोजना पनि ढलमा परिणत भइसके’-कोइराला भन्छन्-‘कति जमिनमा खेती हुँदैन भन्ने तथ्याङ्कचाहिँ हामीसँग छैन।’

फेवा र सेती नहरले समेट्ने ३० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ भइसकेको पश्चिमाञ्चल सिंचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर गोविन्द भुर्तेलले बताए। यसबाहेक विजयपुर र बेगनास आयोजनाको अवस्था पनिउस्तै छ। ‘बैदाममा अहिले नहरको पानी नै जाँदैन। पानी जाने अरु ठाउँमा पनि पूरै सिंचाइ भएको छैन’-भुर्तेलले भने-‘जथाभावी प्लटिङले खाली जमिनसमेत कंक्रिटजस्तो भएको छ।’ बैदामका लागि लगिएको सेती नहरको पानी अहिले बुलौँदीखोलाबाटै भाँचिएको छ। पछिल्लो समय एकीन तथ्याङ्क नभए पनि पोखरा र लेखनाथ क्षेत्रमा अत्यधिक प्लटिङ भएको छ।

करिब डेढ दशक अघिदेखि गरिएको घरजग्गा कारोबारका कारण हालसम्म पोखरा उपत्यका क्षेत्रमा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा खेतियोग्य जमिनबाट घर-घरेडीमा परिवर्तन भएको छ। पोखरा उप-महानगरपालिकामा हाल वर्षेनि पाँच हजारभन्दा बढी घर निर्माण हुन्छन्। तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर प्लटिङकै जमिनमा निर्माण भएको पोखरा उप-महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए। पोखराको १७, १४, र १५ नम्बर वडामा बढी प्लटिङ भइरहेको छ।

विशेषगरी ताल क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा भएका ठाउँमा प्लटिङ बढी हुने गरेको बताउँछन् लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी। ‘सरकारले ल्याएको जग्गा विकास कार्यक्रममात्रै लागू गर्ने हो भने पनि लेखनाथ अझै बिग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ’-उनले भने-‘तर स्थानीय सरकार नै यसबाट पन्छिँदै आएको छ। जिम्मेवारी लिने निकाय नहुँदा योजना सबै अलपत्र छन्।’  भूमिको मनपरी प्रयोग हुँदा खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको, बस्तीहरु व्यवस्थित हुन नसकेको र प्राकृतिक सौर्न्दर्य गुम्दै गइरहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अघिल्लो वर्ष जग्गा विकास कार्यविधि ल्याएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन्। नगरपालिकाले कर्डाई नगर्दा आफूखुशी जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण भइहेको छ।

जिल्लामा प्लटिङ बढी भएकै कारण पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उपत्यका क्षेत्रभित्र प्लटिङको काम रोक्ने तयारी गरेको छ। यसैका लागि बुधबार राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले जानकारी दिए। ‘जमिनलाई टुक्रा पार्ने काम धमाधम चलिरहेको छ, यसले पोखरा उपत्यकाको स्वरुप निकै बिगारिसक्यो’-खनाल भन्छन्-‘यसैलाई रोक्ने निर्णयका लागि सरोकारवालाको बैठक राखिएको हो, अब प्लटिङ रोक्नुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रुपमा विकास गर्नका लागि पनि अहिल देखि नै जग्गा रोक्का राख्ने र प्लटिङको काम बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सहर बन्दैछ, प्रदेशको राजधानी यहीँ बन्ने पक्का भैसक्यो तर मन्त्रालय राख्ने ठाउँ खै ?’-उनी प्रश्न गर्छन्-‘बजारभरि उद्योग छरिएको छ, खै उपत्यकाको प्लानिङ ? पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले उपत्यकाको दीघकालीन योजना बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको उनको भनाइ छ।

- प्रकाश ढकाल