आलै छ द्वन्द्वको घाउ

पोखरा, १२ असार। कास्की, हंसपुरका भरतमणि भट्टराईका ज्यानैभरि अहिले पनि बन्दुकका नालले चुटेका निलडाम छन्। दाँतजति सबै फुस्किएपछि प्लाष्टिकका दाँत हालेर भातसम्म खान सक्छन्। आँखा राम्रोसँग देख्दैनन्। मुन्टो दायाँ-बायाँ घुमाउन पनि मिल्दैन।

द्वन्द्वका बेला माओवादी भएको आरोपमा राज्य पक्षले अपहरण गरेर उनलाई घाइते बनायो। १५ वर्षअघि माओवादीको आरोपमा अपहरणमा परेर राज्य पक्षबाटै घाइते बनाईएका भट्टराई अहिले पनि उपचारमै छन्। धेरै नक्कली पीडितले राहात पाए। तर, उनले उपचार खर्चसमेत पाएका छैनन्। त्यसैले उनलाई अहिले त पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास पनि लाग्न छोडिसक्यो। ‘पहिले त कसैले न्याय दिन्छौं भन्यो भने पनि भगवान नै आएजस्तो लाग्थ्यो’-उनी भन्छन्-‘तर सबै आफ्नो खेती चलाउन आएका रहेछन्। हाम्रो पीडा जहाँको त्यहीँ छ।’

शान्ति सम्झौता भएपछि पनि राहतका लागि धेरै ठाउँमा उनले निवेदन दिए। तर उनको निवेदनको सुनुवाइ भएन। अहिले पनि स्थानीय शान्ति समितिमा उनले निवेदन दिएका छन्। ‘यत्रो वर्षसम्म त हामीले न्याय पाएनौं, अब पाउँला भन्ने आस छैन’-उनले भने-‘न्याय पाए पनि नपाए पनि आफ्नो काम पूरा गरौँ भनेर निवेदन दिएँ।’

लेखनाथ-१३, खुदीका सूर्य नेपालीले आफ्नो पीडकलाई कारबाही हुने आसाले स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन दिए। २०५८ सालमा घरबाटै सेनाले अपहरण गरेर उनलाई दिनुसम्म पीडा दियो। त्यही बेलाको कुटाइका कारण उनको जीउ अहिलेसम्म पनि चस्किएर दुख्छ। उनी दिनहुँजसो दुखाइ कम गर्ने औषधी प्रयोग गर्छन्। १५ दिनसम्म आर्मीले हिरासतमा थुनेर यातना दिएको उनी बताउँछन्। ‘हिरासतमा परेपछि बेहोस हुने गरी पिटे, उम्किउँला जस्तो पनि लागेको थिएन’-उनी भन्छन्-‘त्यो दिन सम्झँदा पनि पीडाले मन कहालिन्छ।’

द्वन्द्वकालमा कास्कीबाट मात्रै दुर्इ सय बढी नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भएको तथ्याङ्क एड्भोकेसी फोरमसँग छ। द्वन्द्वका बेला प्रत्यक्ष प्रभावित भएकालाई सहयोग गर्ने भन्दै धेरै संघ, संस्था खुले पनि वास्तविक पीडित यसमा विश्वास गर्दैनन्। तैपनि उनीहरूले अहिले स्थानीय शान्ति समिति कास्कीमा न्यायका लागि निवेदन दिइरहेका छन्। द्वन्द्वकामा बेपत्ता र मृत्यु भएका आफन्तले राहत पाए पनि घाइते भएका, यातना पाएका, विस्थापित भएका र हिरासतमा राखिएका पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्र्ति पाएका छैनन्। देशमा पटक-पटक सरकार फेरिए पनि न्याय पाउन नसकेको यातना पीडितले गुनासो गर्ने गरेका छन्। ‘हरेक संघ, संस्थाले कार्यक्रम राखेर पीडा सुनाउन लगाउँछन्’-उनीहरूले भने-‘ गुनासो सुनाउँदा-सुनाउँदै झन पीडा थप्ने काम भयो।’

स्थानीय शान्ति समिति कास्कीका संयोजक कृष्ण केसीले पीडितले जुनसुकै हालतमा पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए। ‘तत्कालीन समयमा दुबै पक्षबाट नागरिकले पीडा पाएका छन्’-उनले भने-‘यसमा महलम लगाउने काम सरकारको हो। पीडितमाथि राजनीति नगरौं।’ द्वन्द्वपीडितका मुद्दा समाजमा स्थापित गर्ने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार राज्यले सोही अनुसार नीति बनाएर लागू गर्नका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने केसीले बताए।

पूर्व सभासद दुर्गा विकले राज्यले पीडितलाई पीडा थप्नेमात्रै काम गरेको बताइन्। पीडितको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पीडितको पहिचान हुँदा पनि राज्यले न्याय दिन नसक्नु दुखद् कुरा हो’-उनले भनिन्-‘यसका लागि सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ।’

यातना पीडितले पीडा भुल्न सक्ने वातावरण अझै पनि सिर्जना हुन नसकेको मानवअधिकारकर्मी सरलाकुमारी पाण्डे बताउँछिन्। पीडितलाई पीडा बल्झाउने काम सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले गरे पनि उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न कुनै पहल नभएको उनले बताइन्। कास्कीमा १० वषे द्वन्द्व कालमा एक सय सात जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४५ जना घाइते भएका थिए। यस्तै ६२ जना हिरासत र अपहरणमा परेर पीडित भएको स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व संयोजक रामजी बरालले जानकारी दिए। घाइतेहरूलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ दिइएको भनेर मन्त्रालयले पुस्तक सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म उनीहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। जिल्लामा १८ जना हालसम्म पनि बेपत्ता छन्। द्वन्द्वमा पीडित भएकालाई सान्त्वना दिन यातना पीडित समाज कास्कीले आइतबार अन्तक्रिर्या गरेको छ। अध्यक्ष जयकृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सूर्य नेपालीले गरेका थिए। कार्यक्रमका सहभागीले जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरे।

- प्रकाश ढकाल