एमसीपिएममा कालिका उत्कृष्ट

पोखरा, ९ असार। कास्कीका सबै गाउँ विकास समिति न्यूनतम् शर्तमापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपिएम) मा उत्तीर्ण भएका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटक-पटक ताकेता गरेपछि जेठको अन्त्यतिर मात्रै गाविस सचिवले एमसीपिएम गराएका थिए।

नतिजाअनुसार कालिका गाविस जिल्लाकै उत्कृष्ट भएको छ। अन्य गाविसको नतिजा पनि सरदरमा राम्रै छ। स्थानीय निकायको कामलाई नतिजामूलक बनाउनका लागि मन्त्रालयले नै हरेक स्थानीय निकायलाई एमसीपीएम गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था लागू गरेको हो।

मन्त्रालयले गत कात्तिक महिनामा नै पत्र पठाएर पीएमसमेत थपेर एमसीपीएम दुवै गर्न गर्न निर्देशन दिएको थियो तर सचिवले आफ्नो कामको मूल्यांकन नभएको भन्दै कामअनुसार सेवा सुविधा थप नभएसम्म कार्यसम्पादन नगर्ने अडान लिएका थिए।

तलब भत्ता बढेपछि सबै गाविस सचिवहरुले एमसीपिएम गरेका हुन्। लामो समयसम्म पनि कार्यसम्पादनमा चासो नदिएपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले पनि एमसी पीएम गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘सरकारले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने परिपत्र दिएपछि हामीले कार्यसम्पादन गरेका हौं’-गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष तोयानाथ तिमिल्सिनाले भने-‘कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सचिवबीचमै छलफल गरेर टुङ्ग्याइने छ।’

स्थानीय तहमा हुने योजनामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र सार्वजनिक सेवाप्रवाह छिटो बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले चालू वर्षदेखि न्यूनतम शर्तमापनसँगै कार्यसम्पादन मूल्याकंनसमेत गराएको हो। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२५ मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन नतिजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यसूची स्पष्ट हुने स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताए।

कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन अंक १० भन्दा कम आएमा त्यो गाविस सबैभन्दा कमजोर हुनेछ भने ३१ भन्दा माथि अंक आएमा उत्कृष्ट घोषित हुनेछ। यस्तै ११ देखि १५ सम्म अंक पाएमा न्यून, १६ देखि २० अंक सामान्य, २१ देखि २५ सम्म राम्रो र २६ देखि ३० अंकसम्म ल्याएमा उच्च गाविस घोषित हुनेछ।

यसमा ब्यक्तिगत घटना दर्तादेखि गाउँ परिषद्का निर्णयसमेतलाई मूल्यांकन गरिनेछ। यस्तै बेरुजू फस्यौर्ट, आयोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण, वाषिर्क समीक्षा, गाविसको श्रोत नक्सा तयार, भिलेज प्रोफाइल तयार गर्ने लगायत ३३ वटा सूचक छन्। सबै गाविसले अंकका आधारमा न्यूनतम तीनदेखि पाँच लाखसम्म थप अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। हाल कास्कीका गाविसमा १९ देखि ३२ लाखसम्म अनुदान रकम जाने जिविस कास्कीले जनाएको छ।

- प्रकाश ढकाल