कास्की जिल्ला अदालतमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्यौर्ट

adalat

पोखरा, २९ बैशाख। कास्की जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फस्यौर्ट गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को चैत्र मसान्तसम्म दुर्इ हजार ९७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार चार मुद्दा गरी चैत्र मसान्तसम्म कुल तीन हजार एक सय ८६ मुद्दा रहेकोमा एक हजार सात सय १२ मुद्दा फस्यौर्ट भएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरी चैत्र मसान्तसम्म फछ्यौर्ट हुन बाँकी मुद्दा एक हजार तीन सय ८९ रहेको जनायो। यसमध्ये १६ दुर्इ वर्ष नाघेका मुद्दा हुन्। अदालतले चैत्र मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ६१ मुद्दा फछ्यौर्ट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य भन्दा तीन सय ५० मुद्दा बढी फछ्यौर्ट भएका छन्।

मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेको र फछ्यौर्ट पनि सम्बन्धविच्छेदकै मुद्दा बढी भएको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चैत्र मसान्तसम्म सम्बन्धविच्छेदका ५ सय ३६ थान लगत रहेकोमा चार सय १५ थान फछ्यौर्ट भई बाँकी एक सय २१ छन्। जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी ४२ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा २५ फछ्यौर्ट भएका छन्। यसैगरी नाताकायम मुद्दाको लगत एक सय ७९ रहेकोमा एक सय ७२ फछ्यौर्ट भई सात फछ्यौर्ट हुन बाँकी देखिन्छ। यो अवधिमा मानाचामलका ८७ नाथ मुद्दा लगत रहेकोमा ३१ फछ्यौर्ट भई ५६ थान फछ्यौर्ट हुन बाँकी रहेको स्रेष्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।

यसैगरी, ३४ सवारी ज्यान मुद्दाको लगत रहेकोमा ३४ फछ्यौर्ट भई तीन फछ्यौर्ट हुन बाँकी देखिन्छ। जुवासम्बन्धी १४ मुद्दा दर्ता भएकोमा १४ मुद्दा नै फछ्यौर्ट भएका छन्। बहुविवाहसम्बन्धी १८ मुद्दा दर्ता भएकोमा तीनमात्र फछ्यौर्ट हुन बाँकी छन्। साधारण चोरी सम्बन्धी २३ मुद्दाको लगत रहेकोमा १८ फछ्यौर्ट भएका छन्।

यस्तै, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी २६ मुद्दा दर्ता भएकोमा १० फछ्यौर्ट भई १६ मुद्दा फछ्यौर्ट हुन बाँकी छन्। मानव बेचविखनसम्बन्धी आठ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार बाँकी छन्।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ चैत्र मसान्तसम्म एक सय २४ थान निवेदन फछ्यौर्ट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा छ थान कम निवेदन फछ्यौर्ट भएको कास्की जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले जनाएको छ।

यो आर्थिक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म एक सय सात मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा १३ मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र भएको छ। हालसम्म अदालतबाट तीन सय ८८ अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित भएका छन्। अदालतमा गत माघ ४ गतेबाट सुरु गरिएको निःशुल्क निवेदन हालसम्म एक हजार तीन सय १२ सेवाग्राहीले भरेको न्यायमा पहुँच शाखाले जनाएको छ। अदालतमा हालसम्म ९२ थान अनलाइन म्याद तामेलीका लागि म्याद प्राप्त भएको ८८ थान म्याद तामेल भइ पठाइसकिएको देखिन्छ। कास्की जिल्ला अदालतमा झण्डै ५० हजार मुद्दा अभिलेख शाखामा रहेकोमा २० हजार सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य भइसकेको छ। बाँकीलाई पनि सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिने अदालतले जनाएको छ।

कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल, अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरू अनन्तराज डुम्रे, नागेन्द्रलाल कर्णय नरिश्वर भण्डारी, नारायणप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद गौतम र स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासा दिएका थिए। सञ्चारकर्मीले अदालतको कामकारबाही छिटो हुनुपर्ने, सेवाग्राही र न्यायको पखाइमा रहनेको हितलाई सोचेर काम गर्नुपर्ने, विचौलिया हावी भएकाले यसको निषेध गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।

अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले अदालतमा जुर्इ न्यायाधीशको स्थानमा छ जना भएको र एउटाका लागि कम्तिमा आठ कर्मचारी चाहिने भएकाले कर्मचारी अभावमा कार्य सम्पादन राम्रो हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले यो राष्ट्रव्यापी समस्या रहेको जनाउँदै दरबन्दी माग गरे पनि अहिलेसम्म पूर्र्ति नभएको बताए। अदालतमा पूर्वाधारको कमी, मेलमिलाप तथा थुनुवा कक्षको अभाव, पुस्तकालय कक्ष नरहेको उनको भनाइ थियो।

- अादर्श समाज सम्वाददाता