‘नागरिकको अधिकार सम्बोधन भएन’

पोखरा। २४ बैशाख। राज्यले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तथा भएका नीति तथा कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराद्वारा शुक्रबार आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरसम्वादका सहभागीले नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले नागरिकका मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वनयमा राज्यको कमजोरी भएको बताउँदै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारिकरणबाट आम नागरिक प्रभावित भएको बताउँदै उनीहरूले राज्य गम्भीर भएर निरन्तर अनुगमन गर्दै विकृति र विसंगति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउँदै राज्यको नीतिबमोजिम स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए।

सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमनारायण चापागाईले दोहोरो शिक्षा प्रणालीले निजी क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर फरक देखिएको भए पनि सामुदायिकतर्फ व्यवसायिक र प्राविधिक धारमा शिक्षण प्रणालीअगाडि बढाइएको बताए। उनले शुल्क निर्धारण समितिका सिफारिसमा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख गरे।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत वोधराज सुवेदीले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

जिल्ला कृषि कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रमेश कोइरालाले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन बढाउने राज्यको कृषिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताए। मानवअधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष पदमराज पहारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, जिफन्ट गण्डकी अध्यक्ष मिना गुरुङ, गैसस महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का, इन्सेक पोखराका फोकल पसन सवनम शर्मा, इन्सेक पोखराका प्रलेख अधिकृत टंक खनाललगायतले नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

- एजेन्सी