पूर्व सांसदहरूले भने संविधान अविलम्ब कार्यान्वयन गर

पोखरा, १९ बैशाख। नयाँ संविधान अविलम्ब कार्यान्वयन प्रक्रियामा लाग्नर्ुपर्नेमा पूर्व सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

मुलुकमा लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त संविधान लागू गर्न गर्न ढिलाई गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा लाग्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण पनि गराए।

पूर्व सांसद मञ्चको आयोजनामा पोखरामा आइतबार भएको नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्व सांसदहरूले नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गरी अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरे। सहभागीहरूले पनि संविधानमा छुटेका र नसमेटिएका बहुमत जनताका माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बहुमतको निर्णयका साथ जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा लाग्न संसदलाई आग्रह पनि गरे।

साविक पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाइनुपर्ने, धर्म निरपेक्षको स्थानमा सनानत हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्ने, प्रदेशहरूको नामाकरण जातीय रुपमा नभई भौगोलिक आधारमा हुनुपर्ने, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने, जाति विशेषको आरक्षण कोटा खारेज गर्दै वर्गीय आधारमा कायम हुनुपर्नेलगायतका विषय संविधान संशोधनमार्फत् समेट्न सहभागीहरूको सुझाव थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक संघ, संस्था, नागरिक समाज, निजामति सेवाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सुझाव दिएका थिए। पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले सातै प्रदेशमा संविधान कार्यान्वयनका सवालमा राय, सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा अन्तिम तथा सातौं कार्यक्रम प्रदेश नं. ४ को राजधानी पोखरामा आयोजना गरिएको जनाए। उनले संसदको सल्लाहकारको ओहदामा मञ्च रहेको र सङ्कलित सुझावहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने काम मञ्चले गर्ने बताए। उनले संविधान उत्कृष्ट बनेको र थपघट गर्नुपर्ने भए मार्ग प्रशस्त रहेकाले कोही पनि उत्तेजित हुन आवश्यक नरहेको बताए।

मञ्चका उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएकाले कसैको पनि शतप्रतिशत चाहना नसमेटिएको बताए। यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको उनको भनाइ थियो। नेपालको यो सातौं संविधान हो। यसअघिका छ संविधान संशोधन नभएरै सकिए’-उनले भने-तर यो संविधान लचकदार छ।’

मञ्चका महासचिव शंकरनाथ शर्मा अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न नसकेको भन्दै उनले २०७४ जेठसम्म यो संसदको आयु रहेकाले ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरे। स्थानीय निकायको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचनलगायतका कारण झन् ढिलाइ हुनेतर्फ सचेत गराउँदै शर्माले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाबीच हुने द्वन्द्व अन्त्यका लागि सबै चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले भारत र अमेरिकाभन्दा नेपालको संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील रहेको र अंगीकृतको हकमा पनि विहे गरेलगत्तै नेपालमा नागरिकता पाइने तर भारतमै पाँच वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारे।

सांसदहरू शारदा पौडेल, वृन्दा रानामगरलगायतले मधेसीका जायज मागहरू समेट्दै असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताए। मञ्चका अध्यक्ष तारानाथ रानाभाटको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसंयोजक शंकरप्रसाद पाण्डेले स्वागत तथा सचिव झलकनाथ वाग्लेले सञ्चालन गरेका थिए।

- अादर्श समाज सम्वाददाता