उपभोक्ताले पाउँदैनन् ग्याँस कता हराउँछ ?

पोखरा, १९ चैत। भारतबाट मार्च महिनामा २७ हजार टन ग्याँस आएको छ। भारतले नाकाबन्दी खुला गरेपछि मार्चमा भित्रिएको ग्याँस सबैभन्दा बढी हो। मार्चमा भित्रिएको ग्याँस सामान्य समयको माग अनुसार हो।

माग अनुसार ग्याँस भित्रिएपनि बजारमा अभाव भने कायमै छ। मार्चमा भित्रिएको ग्याँस व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए अभाव व्योहोर्नु पर्ने थिएन। ग्याँस बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भारतको नाकाबन्दीको समयमा १५ लाख नयाँ सिलिन्डर थपिएकोले अभाव हट्न नसकेको बताए। ‘अभावका बेलामा थप १५ लाख सिलिन्डर थपिए। अहिले प्रभाव र पहुँच हुनेको घरमा दशवटा सम्म सिलिन्डर छ,’ उनले भने, ‘कोहीले अहिलेसम्म पनि ग्याँस पाएका छैनन्।’ उनका अनुसार ग्याँस वितरण संयन्त्र नबनाउँदा अभाव खेप्नुपरेको हो।

‘ग्याँस वितरणमा स्थायी संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। कार्डमार्फत ग्याँस बिक्री गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए अभावको बेलामा पनि समानुपातिक वितरण गर्न सकिन्थ्यो’-अर्यालले भने-’सुधारका कार्यक्रम ल्याउन खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र वितरण प्रणालीलाई कमजोर बनाई कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारी निकायको ध्यान गयो।’ सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत स्थायी वितरण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।’

नेपालमा वर्षेनी ग्याँसको माग बढ्दै गएको छ। वाषिर्क २५ प्रतिशतको दरले ग्याँसको माग बढेको छ तर भारतबाट माग अनुसार ग्याँस आउन सकेको छैन। ग्याँस आपूर्र्ति गर्ने इन्डियन आयल कपोर्रेसनको बरौनी, मथुरा र हल्दिया रिफाइनरीको क्षमता नै कम छ। जाडो समयमा भारतमै ग्याँसको माग बढेपछि आइओसीले नेपालतर्फको आपूर्र्ति कटौती गर्छ। नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका उपाध्यक्ष कुश मल्लीले नाकाबन्दीका कारण बढेको मागअनुसार ग्याँस नआउँदा अभाव हट्न नसकेको बताए।

‘तीन महिना ४५ हजार टन ग्यास आउने हो भने अभाव हट्छ, सामान्य समयमको माग अनुसार ग्याँस आएर तत्कालै समस्या समाधान हुँदैन’-उनले भने-’संघले एक महिनाअघि नै आपूर्र्ति मन्त्रालयलाई ४५ हजार टन ग्याँसको कोटा निर्धारणको लागि आग्रह गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’

- अादर्श समाज सम्वाददाता