जिविसले जनसहभागिताको रकम नलिने

पोखरा, २१ फागुन। कास्कीका ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा जनश्रमदान वापतको नगद रकम जम्मा गर्नु नपर्ने भएको छ।

sarwajanik sunuwai

जिविस कास्कीले घाचोक गाविसमा गरेको चालु वर्षको दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागीले जनश्रमदानको रकम नगद नै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताले योजना सम्झौता गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जनश्रमदानको रकम नलिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

उनले ग्रामिण क्षेत्रमा बसाइँसराइँका कारण श्रमदान गर्नेहरू नै नभएकाले आगामी वर्षदेखि जनश्रमदानवापतको रकम नलिने नीति पास गरिने जानकारी दिए। स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा कम्तिमा २० प्रतिशत नगद जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ।

कार्यक्रमका सहभागीमध्ये अधिकांशले नगद जनसहभागिता योजना सञ्चालनको बाधक भएको गुनासो गरेका थिए। माछापुच्छ्रे गाविसका आशकुमार गुरुङले २० प्रतिशत नगद जनसहभागिताका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको गुनासो गरे। ‘बसाइँसराइँका कारण गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नै पाईँदैनन्, अध्यक्ष र सचिवले सम्पत्ति धरौटी राखेर जनश्रमदानको रकम जम्मा गर्नुपर्छ’-उनले भने-‘कति दिनसम्म हामीले बोझ लिने-’ घाचोक गाविसका रवीलाल पौडेलले पनि जनश्रमदानको रकम तत्काल हटाउन माग गरे। अहिलेसम्म व्यक्तिगत सम्पत्ति धरौटी राखेरै विकासको काम गरे पनि अब यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रमका सहभागीले गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी कार्यक्रम गर्ने गरेको, जिविसका कर्मचारीले काममा आलटाल गरेको, लक्षित वर्गको बजेट भागवण्डा भएकाले समयमा योजना सम्पन्न हुन नसकेको, विषयगत कार्यालयले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको, कृषिसम्बन्धी बजेट प्रभावकारी हुन नसकेकोलगागतका गुनासो गरे।

यस्तै, जिल्लामा प्राविधिकहरूले दुःख दिने गरेका, गाउँ तहबाट प्राथमिकतामा पारेर पठाइएका योजना जिल्लाबाट छनौट हुन नसकेको, सार्वजनिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको, अनुगमन समितिले अनुगमन नगरी अन्तिम भुक्तानी दिने गरिएकोलगायतका गुनासोसमेत उनीहरूको छ।

गुनासो सुनुवाइ गर्दै निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले तल्लो तहबाट आएका योजना प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिने, विकास निर्माणका काममा प्राविधिक सहयोग गर्न कञ्जुस्याई नगर्ने, चरणबद्ध रुपमा विकासका कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्ने, योजनाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि आफूहरू तत्पर रहेको बताए।

जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत अर्जुन नेउपानेले अनाधिकृत रुपमा भित्रिएका गैरसरकारी संस्था भए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरे। उनले जानकारी पाउनेबित्तिकै कारबाही गरिने प्रतिवद्धता जनाए।

नेकपा मालेका सचिव होमनाथ गिरीले जनताका काम गर्न आफूहरू सँधै तत्पर रहेको भन्दै राजनीतिक रुपमा विवादित नहुने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी श्रेष्ठ, सामाजिक विकास अधिकृत नेउपानेसँगै योजना शाखाकी नासु बसन्ती श्रेष्ठ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायतले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा घाचोक, माछापुच्छ्रे, रिभान, लाहाचोकलगायत गाविसका सचिव, सेवाग्राही, गैसस महासंघका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो।

- अादर्श समाज सम्वाददाता