फेरि बल्झियो बस विवाद

ग्रामिण रुटमा यातायात सेवा बन्द

पोखरा, १९ फागुन। पोखरा क्षेत्रमा फेरि यातायात विवाद बल्झिएको छ।

pokhara busयातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीसँग भएको सहमति नयाँ समितिले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुरानो समितिले ग्रामिण क्षेत्रमा गाडी चलाउन बन्द गरेको हो। पुराना समितिहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरी ग्रामिण रुटमा गाडी नचलाउने औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। गाडी नचलेपछि यात्रुहरू पैदलै हिँडेरै गन्तव्यतर्फ पुगेका थिए।

‘हामी जति लचक भयौँ, उत्ति पेल्ने काम भयो’-नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अञ्चल समितिका कार्यबाहक संयोजक योगेन्द्र केसीले भने-‘आजैदेखि ग्रामिण रुटमा गाडी चलाउन बन्द भइसक्यो, अब विस्तारै सहरी क्षेत्रमै प्रतिश्पर्धा गछौर्ं।’ केसीका अनुसार पहिलो चरणमा आफू मातहतका गाडी घर र ग्यारेजमा थन्क्याउने र सुनुवाइ नभए सडकमै प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नगरिए गण्डकी अञ्चलभरि मातहतका गाडी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने उनको भनाइ छ। राज्यले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने नारामात्रै लगाउने तर त्यसपछिको परिणाम नसोचेको केसीले दावी गरे।

पुराना र नयाँ दुवै समितिको उपस्थितिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले हल्लनचोक-पामे-घाँटिछिना र पृथ्वीचोक-विरौटा-छोरेपाटन-खारेखोला गरी दुर्इ रुट नयाँ समितिलाई दिएको थियो। तर, नयाँ समितिले आफूखुसी गाडी चलाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पोखरा क्षेत्रभित्र गाडी चलाउन पाउने गरी रुट इजाजत दिएकाले आफूखुसी गाडी चलाएको विन्ध्यवासिनी समितिका अध्यक्ष समबहादुर गुरुङले बताए। ‘हामीले राज्यको नियम मान्ने हो, कुनै प्रतिश्पर्धीले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन’-उनले भने-‘यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट दिएको छैन, अरुको निर्देशन हामी मान्दैनौं।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट इजाजत नदिएसम्म यसरी नै गाडी चलाउने उनको भनाइ छ। हालसम्म व्यवस्थित रुपमा बस सेवा सञ्चालन भइरहे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले आफूखुसी नयाँ समितिलाई रुट इजाजत दिएको र सवारी सञ्चालन अव्यवस्थित बनाएको समितिको आरोप छ। नयाँ समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयको निर्देशन मान्नैपर्ने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि मैनाली बताउँछन्। ‘हामीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सहमति गराएका कुरा नमान्ने भन्ने हुँदैन’?उनले भने-‘प्रशासनको कुरा नमाने कसले भनेको टेर्ने -’ विवाद बढ्दै गएपछि फागुन ६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर विवाद समाधान गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा नयाँ समितिका तीन गाडीलाई रुट इजाजत दिने, पुराना समितिले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने, पोखराको यातायात व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा गुरुयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, भएका सहमति कार्यान्वयनमा नभएको पोखरा बस व्यवसायी समितिले जनाएको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता