गाउँपालिकाका लागि आवश्यक मापदण्डबारे छलफल

पोखरा, ४ माघ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गतको संघीय मामिला महाशाखाले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासम्बन्धी सोमबार पोखरामा अन्तक्रिर्या आयोजना गर्‍यो।

अहिलेका गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको हो।

पहिलो चरणमा गाउँपालिका बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्माण गर्नका लागि अन्तक्रिर्या गरिएको र यसपछि निश्चित मापदण्ड बनाएर गाउँपालिकामा रुपान्तरण गरिने मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए।

कार्यक्रममा कास्की जिविसका पूर्व सभापति पुण्य पौडेलले सबैभन्दा पहिले जिल्लाका सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अधिकांश जिल्लामा सदरमुकामसँगको दूरी निकै टाढा रहेको भन्दै उनले जनताको पहुँच पुग्ने ठाउँमा केन्द्र तोक्नुपर्ने सुझाव दिए।।

जिविसका पूर्व उपसभापति श्रीनाथ बरालले कास्कीमा तीन गाविसको एक गाउँपालिका निर्माण गर्ने गरी मापदण्ड कायम गर्न सुझाव दिए।

योसँगै जलाधार क्षेत्रका आधारमा पुनर्संरचना, भौगोलिक सुगमता तथा जनसंख्यालाई समेत आधार मानेर अहिलेको संरचना फेरबदल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण केसीले सहरोन्मुख हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र छनौट गरेर त्यसैका वरिपरिका गाविसलाई समेट्नुपर्ने विचार राखे।

‘गाउँपालिकाका लागि सबैभन्दा पहिले बजार विस्तार गर्न सकिने स्थानको पहिचान गरिनुपर्छ’-केसीले थपे-‘त्यसपछि आवश्यकता अनुसार गाविसको सीमाङ्कन गर्ने र गाविस गाभ्ने पहल गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रमका सहभागीले गाविसको अवधारणा अन्त्य गरेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अवधारणा सुरु गर्न सुझाव दिए।

कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारी अहिलेको गाविस संरचना तोडेर वैज्ञानिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सरकारले १० वर्ष पहिले नै ग्राम र नगरपालिकाको अवधारणा सुरु गरेको थियो।

अद्यपि अहिलेसम्म यसको सुरुवात हुन सकेको छैन। नेपालको संविधान २०७२ ले गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि छ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने र त्यसको म्याद एक वर्ष रहने ब्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार काम सुरु भएको सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको भनाइ छ।

‘हामीले स्वयमसेवक रुपमा गाविस मर्जको प्रस्तावसमेत ल्याएका थियौं’-उनले भने-‘तर यसमा कसैले चासो नदिएका कारण मन्त्रालय नै सक्रिय भएर काम थालेका हौँ।’

चालु वर्षको बजेटमा समेत गाविस मर्ज गरिए दुर्इ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव सरकारले ल्याएको थियो।

- अादर्श समाज सम्वाददाता