समानुपातिक विज्ञापन नीति सदर

काठमाडौं, १२ चैत। सरकारले ल्याएको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सवोर्च्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सवोर्च्च अदालतका कामु न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजालसले रिट खारेज गरेको हो।

साना सञ्चार माध्यमको विकासका लागि भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने नीति ल्याएको थियो।

सरकारी नीति खुल्ला बजार अर्थतन्त्रविपरीत भएको भन्दै नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घले सवोर्च्चमा रिट दायर गरेको थियो। सरकारले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र खडा गरी सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने नीति ल्याएको हो।

सवोर्च्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको सो नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगमा भएको पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सवोर्च्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आयोगमा भएको पदाधिकारी नियुक्ति अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उपे्रती, तथा आयुक्तद्वय डा. अयोधी यादव र दोलखबहादुर गुरुङको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता