दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालगायत पाँच बुँदे प्रस्ताव पारित

पोखरा, ८ माघ। मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामा पोखरामा सोमबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाँच बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको छ।

पाँच बुँदे प्रस्तावमा मुलुकमा विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको जतिसक्दो अन्त्य गर्न दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालगायत रहेका छन्।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घेषणा पत्र र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जारी मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका २०६९ र समग्र मानवअधिकार रक्षकको अवस्था वारे छलफल गरिएको थियो।

सङ्क्रमणकालीन अवस्था र दण्डहीनताको अत्यको लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने, मानव  अधिकार रक्षकहरूको उपस्थिति ग्रामीण तहसम्म पुग्नुपर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरू आचारसंहिताको पालना र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, अपा·ता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै मानवअधिकार रक्षकले पहल गर्नुपर्ने र मानअधिकार रक्षकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र राष्ट्रिय मार्ग निर्देशिकाबमोजिम मानव अधिकार रक्षकको विशेष सुरक्षाको लागि प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष ध्यानाकर्षण गर्ने लगायतका विषयमा प्रस्ताव पारित भएको हो।

कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग पश्चिमाञ्चल प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौती तथा  राष्ट्रिय मार्ग निर्देशिका २०६९का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका राष्ट्रिय परामर्शदाता विक्रम तुलाधरले मानवअधिकार रक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत घनश्याम गौतम, मानवअधिकार कर्मी टेकनाथ बराल, अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे, संवाद नेपालका अध्यक्ष नीलकण्ठ शर्मा, तनहूँ नागरीक समाज सञ्जाल तनहूँका अध्यक्ष गोविन्द पन्त, पुनरावेदन अदालत वार एशोसिएसनका अध्यक्ष मुकुन्दराज अर्याल, कास्की जिल्ला वारका अध्यक्ष कमलप्रसाद अर्याल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष नन्दकला नेपाली, मानवअधिकार संजालका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय सम्पदाका रामबहादुर पौडेल, इन्सेकका सनबहादुर थापालगायतले बोलेका थिए।

- अादर्श समाज सम्वाददाता