नेपालमा आममाफी दिइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कारबाही हुन्छः प्रवक्ता प्रधान

काठमाडौं, ५ माघ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरि प्रधानले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघन र मानवता विरोधी घटनाका दोषिहरूलाई नेपालमा कानुन बनाएर माफी दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कारबाही गराउन सकिने स्पष्ट बताएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले दोषिहरूलाई आममाफी दिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता भत्किने चेतावनी दिँदै त्यस्तो सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बन्नु वा नबन्नुको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण नगरे विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र लागु हुने स्पष्ट पार्दै चलिरहेको मुलुकको फौज्दारी न्यायप्रणालीलाई ध्वस्त पारेर  न्याय अघि बढ्नै नसक्ने ठोकुवा गरे।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले बन्दै नबनेको आयोगको नाम दिएर त्यसको क्षेत्राधिकार सुरु हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्दै आयोग नबन्दासम्म अहिलेको कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा मतभेद नरहे पनि विधेयकको निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हुनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री र महान्याधिवक्तास“ग लिखित जवाफ माग्ने आदेश

सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनसम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ। पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका अभियुक्तबारे प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले अदालतको अवहेलना गरेको भनेर परेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले नेपाल प्रेस युनियनका सचिव सन्तोष न्यौपाने र डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका कमलप्रसाद इटनीले दायर गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो।  सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता