सुशीला कार्कीको आगमन

१. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य हुन्छ। त्यसको साथै संसदमा बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ। राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भने नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुको उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ।

२. देशमा भएको २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनका बेला नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्था लगायत सञ्चारकर्मीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। संकटको अवस्थामा ती संस्थाहरुको खोजी हुन्छ।

३. तर केही समययता नागरिक समाजका अगुवाहरुको संख्या पातलिँदै गएको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरु तथा मानव अधिकारकर्मीहरु कोही यो पार्टीकाट र कोही त्यो पार्टीकाट विभिन्न पदहरुमा नियुक्त र मनोनयन भएर गएपछि अगुवाहरुको अभाव खट्कने गरेको छ।

४. दुर्इ तिहाइ बहुमतको यो सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थलहरुमा रोक लगाएर निषेधाज्ञा जारी गरेपछि लोकतन्त्रका पक्षधरहरु चिन्तित हुन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ भने साझा विवेकशील पार्टीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रहरीको हिरासतमा गएका छन्।

५. देशमा यस्तो स्थिति आएको बेला नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले के भन्छन् भन्ने ठूलो कुरा हुन्छ । एकातिर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निश्चित ठाउँमा गएर प्रयोग गर भनेझैं गर्ने र अकोर्तिर गंगामाया र डा. गोविन्द के.सी.को आमरण अनशनका सम्बन्धमा सकारमा बसेकाहरुले कुनै सोधखोज नगरेको देख्दा मानिसहरु के हुन्छ कसो हुन्छ भन्न थालेका छन्।

६. यस्तैमा सवोर्च्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नागरिक समाजद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर आफ्ने अभिव्यक्ति प्रष्टसाथ राखेकी छन्। उका अनुुसार संविधानले जंगलमा गएर शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुनुपर्दछ भनेको होइन, सबैले सुन्ने ठाउँमा बोल्ने हो भनी उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेकी छन्।

७. पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डा.के.सी.ले उठाएका माग सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै सरकार शोषक र सामन्तीको लाइनमा गएको आरोप पनि लगाएकी छन्। अहिले नागरिक अगुवाहरुको पंक्तिमा उहाँ देखा पर्नु यस क्षेत्रका सबैका लागि एउटा ठूलो आधार फेला परेझैं भएको छ। उहाँको आगमनले नागरिक समाजका अगुवाहरुको संख्या बढेको मात्र होइन, शक्ति पनि बढेको अनुभूत भएको छ।