सहुलियत मूल्यको पसल

१. नेपालीहरुको सबभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो चाड दशैं नजिकै आएको छ। दशैं नजिक आएकोले मानिसहरुले दशैंका लागि आवश्यकीय सामान किन्न थालेका छन्। सरकारले पनि आफ्ना उपभोक्ताहरुको सुविधाका लागि केही व्यवस्था गर्ने गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्था मध्ये सहुलियत मूल्यका पसलहरु पनि हुन्।

२. काठमाडौं उपत्यकामा संघीय सरकारले सहुलियत मूल्यका पसलहरु यति खोलिएको र उति खोलिएको भनेर आफ्नो काम देखाउन थालेको छ। एक हिसाबले त्यो राम्रो पनि हो। सरकारले पहिले देखि गरि आएको यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन।

३. तर संघीय सरकारको क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन। त्यसले देशभरी सोच्नु पर्ने हो। त्यसले काठमाडौंका उपभोक्ताहरुलाई दिएको सुविधा अन्य जिल्लाका उपभोक्ताहरुलाई पनि दिनु पर्दछ भनेर सोच्नु पर्ने हो। तर उनीहरुको दृष्टि उपत्यका बाहिर कहिल्यै गएन। सरकारमा विभिन्न जिल्लाका मन्त्रीहरु छन्। ती मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो जिल्लामा पनि सुपथ मूल्यमा पसल खुलाउनु आवश्यक छ भन्ने सोचको विकास गर्न सकेनन्।

४. भाषण गर्दा नेताहरुले आफ्नो चिन्तन-मनन र दृष्टिकोण व्यापक र विस्तृत भएको बताउँछन्। तर व्यवहार गर्दा काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिर पनि हाम्रो क्षेत्र छ भनी सम्झन सक्दैनन्। फेरि यो भेदभावको व्यवहार यस पटक मात्र भएको होइन, प्रत्येक वर्ष जस्तो भएको छ। तर उनीहरुको चेत कहिल्यै खुलेन।

५. संघीय सरकारले जिल्लामा दृष्टि पुर्‍याउन सकेन, त्यो उसको कमजोरी हो। अहिले त प्रदेश सरकार छ। स्थानीय तहका सरकारहरु छन्। सिंहदरवार घरछिमेकमा आएको प्रचार गर्ने गरिएको छ। प्रदेश र अन्य सरकारले पनि काठमाडौंका नागरिकलाई सुपथ मूल्यका पसल आवश्यक छ भने आफ्नो प्रदेश र तहका लागि हामीले पनि त्यो सुविधा किन नदिने भनी केही गर्न सक्दछन्। तर उनीहरुले पनि यतातिर ध्यान दिएनन्।

६. राजधानीवासी र मोफसवासीको जुन भेद पहिले थियो, त्यो अहिले पनि रहिरहेको प्रष्ट देखिएको छ। हिजो राजधानी एउटा थियो भने अहिले सात प्रदेशमा सातवटा राजधानी छन्। ती राजधानीहरुमा मात्र प्रदेश सरकारले केही गरिदिएको भए सेवाग्राही उपभोक्ताहरुले निश्चय नै केही सुविधा पाएको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

७. प्रदेश सरकारले गर्न चाह्यो भने अहिले पनि गर्न सक्छ। दशैं आउन अझ केही दिन बाँकी छन्। तिहार झन् पर छ। सुपथ मूल्यका पसलले निम्न र सीमित आय भएकाहरुलाई निश्चय नै राहत पुर्‍याउँछ। सरकारले हेर्ने यस्तै वर्गलाई हो। अझ हामी भन्छौं। सरकारले चाह्यो भने दुर्इ दिन भित्र त्यस्तो पसल आफ्नो राजधानीमा खोल्न सक्दछ।