सहमतिमा सबै आउनु आवश्यक

१.  सरकार आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्दछ भनेर अडान लिइरहेका ठूला राजनीतिक पार्टी रूले अन्ततः निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन्। मधेसवादी दललगायत ठूला तीन दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकारेर समाचार बाहिर आएपछि सर्वसाधारणले सन्तोषको श्वास फेरेका छन्।

२.     ती चार दलले चुनावी सरकारको नाम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् राख्ने, मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्षसहित ११ सदस्य रहने र चुनावी सरकारले आगामी जेठ २२ गते चुनाव गर्नेलगायतका सहमतिका सूत्र निकालेका छन्। तिनीहरूले ४९१ जनाको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् हुने, त्यसमध्ये २४० जना निर्वाचन प्रणालीबाट, २४० समानुपातिकबाट र ११ जना मनोनीत हुने पनि व्यवस्था गरेका छन्। निर्वाचनमा २०६८ साल चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

३.     राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अथक प्रयासबाट भएको यो सहमतिले एकातिर सन्तोषको लहर उत्पन्न गरेको छ भने केही राजनीतिक पार्टी रूले यसको विरोध गर्न पनि सुरु गरेका छन्। त्यसरी विरोध गर्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आँच आउने र निरड्ढुशता जन्मने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्।

४. अन्य केही साना दलहरूले ठूला दलहरूले आफूहरूलाई वास्ता नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। कतिपयले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने कुरा भारतबाट आएको प्रयोजित सूत्र भनेर पनि विरोध गर्न सुरु गरेका छन्। शड्ढा गर्नेहरूले यसमा अनेक छ्रि्रहरू देखेका छन्। त्यसरी छ्रि्र देख्नेहरूले अन्ततः यो सूत्रले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने भविष्यवाणी गरेका छन्।

५.     त्यत्ति मात्र होइन, केहीले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु अन्तरिम संविधानको विपरीत समेत भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले समेत यो सहमतिको विरोध गरेका छन्। एकीकृत माओवादीका नेताहरूबाट भने त्यस्तो असन्तोषको स्वर सुनिएको छैन। उनीहरूको महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रस्ताव भएर पनि उनीहरू चुप रहेको हुनुपर्दछ।

६.     राजनीतिक पार्टी र पार्टीकानेताहरू एक अर्काबाट के कति टाढा पुगिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। उनीहरूमा अविश्वासको खाडल गहिरिएको छ। एकले गरेको काम कुरालाई शड्ढाको दृष्टिले हेर्र्नु उनीहरूको विशेषता भएको छ। यस्तो अवस्थालाई सबैलाई समेट्नु र समेटेर सहमति गर्नु निश्चय नै फलामको च्युरा चपाउनु हो। अहिले त्यही अवस्था विद्यमान छ।

७.     तर राष्ट्र निर्माणका कुरामा सधैँ शड्ढा गरेर पनि हुँदैन। एक अर्कासँग नमिली पनि हुँदैन। सबैसँग मिलेर र हातेमालो गरेर जानुमा नै सबैड्ढो भलाइ हुन्छ। अरु देशको तुलनामा हामी पछि परेको कारण हामीमा त्यही भावना र व्यवहार नभएर हो। निषेधको राजनीति कसैले गर्नुहुँदँन। शड्ढै शड्ढा पनि गर्नुहुँदैन। यस्ता सबै नकारात्मक कुरा परित्याग गरेर भएको सहमतिमा सबै आउनुपर्दछ र संविधानसभाको चुनावमा सबैले भाग लिइ सहभागिता जनाउनुपर्दछ।